महाराष्ट्र राज्यामध्ये २०२०-२१ पासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्यात २०२०-२१ मध्ये पहिली आणि सहावी, २०२१-२२ मध्ये दुसरी आणि सातवी, २०२२-२३ मध्ये तिसरी आणि आठवी, २०२३-२४ मध्ये चौथी आणि नववी, २०२४-२५मध्ये पाचवी आणि दहावी या पद्धतीने अनुक्रमे हा निर्णय लागू होणार आहे.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिर्वाय करून देखील, मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. दरम्यान शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याचा आढावा घेण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचे मराठी भाषा, साहित्य, शिक्षण क्षेत्रातून उस्फुर्तपणे स्वागत करण्यात आले आहे.
मराठी भाषेच्या सक्तीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावरून वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यातील ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नाही, अशा संबंधित शाळा आणि व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का आकारू नये, अशी नोटिस देण्यात यावी. त्यानंतर शाळांकडून खुलासा घ्यावा. प्राप्त खुलासा समाधानकारक नसल्यास किंवा विशेष करून मराठी भाषा विषयी संबंधित वर्ग सुरू न झाल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार शिक्षणाधिकारी स्तरावरून संस्था किंवा शाळा यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय पारित करावा. आणि त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे दंड वसुलीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे टेमकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
त्याचप्रमाणे, मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्यामध्ये किती शाळांनी अंमलबजावणी केली किंवा अद्याप नाही केली याची माहिती संकलित होईल, असे टेमकर यांनी स्पष्ट केले.
