राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सागरी मासेमारी कायद्यात केलेली सुधारणा पर्ससीननेट मासेमारी उद्योगच नष्ट करणारी आहे. इतकेच नव्हे तर या उद्योगावर उपजिविका असलेल्या १० लाख जणांची कुचंबना करणारा हा सुधारीत कायदा असल्याचा आरोप वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेलफेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी अशोक सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन सुधारणा अध्यादेशास महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिली असून हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाणार आहे. ही सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या नविन सुधारीत कायद्यात पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाई नंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. सुधारीत कायद्यानुसार हा खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकारी काम करणार आहेत.
तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड करण्याची तरतूद आहे. सुधारीत कायद्यानुसार हा दंड ५ ते २० लाखांपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. हा एक प्रकारे भ्रष्टाचाराला वाव देणारा कायदा असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी म्हटले आहे.
राज्यात १२०० पर्ससीन नेट नौका असून त्यावर सुमारे १० लाख जणांची उपजिविका अवलंबून आहे. ४० वर्षांपासून पारंपारिक मासेमारी करणारे मच्छीमार आधुनिक पर्ससीननेट मासेमारीवर आले आहेत. राज्याला ७२० कि.मी.चा समुद्रकिनारा असून फक्त १८२ पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत. परंतू इतर राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठ्या संख्येने पर्ससीन नौका सुरु आहेत.
गोव्यामध्ये १२०० , कर्नाटकमध्ये ८०० नौका आहेत. परंतु, इतर शेजारील राज्यांमध्ये असे कोणतेही कडक कायदे लागू नसल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले आहे. तसेच जर आम्ही ही मासेमारी बंद केली तर दुसरी कोणत्या प्रकारची मासेमारी करावी हे शासनाने नमूद स्पष्टपणे सांगावे. असोशिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासिर वाघू यांनी या सुधारीत कायद्याविरोधात मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या समुद्रकिनार्‍यावर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला.
