जनसंपर्क आणि वसुलीच्यादृष्टीने महसूल प्रशासनामध्ये कोतवाल हे कर्मचार्यांची भूमिका महत्वाची ठरते; मात्र हे कर्मचारी गेल्या कित्येक वर्षापासून मानधन तत्त्वावर काम करतात. यामध्ये कोतवाल संघटनेकरिता चतुर्थश्रेणी विचाराधीन ठेवून सद्यःस्थितीमध्ये किमान वेतनप्रक्रिया शासन स्तरावर पूर्ण होईपर्यंत तूर्तास कोतवाल संवर्गाच्या मानधनात सरसकट वाढ करून १५ हजार द्यावेत. कोतवाल संघटनेच्यावतीने विधानभवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
तलाठी व तत्सम पदांमध्ये ग्रामपंचायत कर्मचारी धर्तीवर आरक्षण लागू करावे, कोरोना मयत, मयत कोतवाल यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घ्यावे, कोतवालांना निर्वाह भत्ता देऊन सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करावी, आदी मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या मागण्या अनेक वर्षापासून फक्त कागदोपत्रीच असून, त्यावर काहीच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही आहे. त्यामुळे या मागण्या लवकरात लवकर मान्य होण्यासाठी सर्व कोतवाल संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
राज्याच्या महसूल प्रशासनामध्ये मानधन तत्त्वावर काम करणार्या कोतवाल संवर्गाच्या अनेक मागण्या गेल्या काही वर्षापासून शासनदरबारी धूळ खात राहिल्या आहेत. या मागण्यांना तातडीने मंजुरी मिळवून कोतवाल सवंर्गाला न्याय मिळावा, अशी मागणी कोतवाल संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन राजापूर तालुका कोतवाल संघटनेकडून येथील तहसीलदार शीतल जाधव यांना देण्यात आले. या वेळी राजापूर तालुका कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष संतोष शिंदे, उपाध्यक्ष अमित चिले, सचिव दिनेश मांडवे, सहसचिव आनंद आंबोळकर, खजिनदार ललिता वाफेलकर, विश्वास जाधव, सूर्यकांत चव्हाण आदी पदाधिकारी आणि कोतवाल उपस्थित होते.
