ऐन सणासुदीच्या कालावधीमध्ये एस.टी महामंडळाने महागाई भत्त्यात वाढ आणि त्यानंतर एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले आहेत. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई हाय कोर्टानेही गंभीर दखल घेतली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाने संप वा काम बंद करण्यास बुधवारी मनाई केलेली आणि या प्रकरणावर गुरुवारी सकाळी ११ वाजता सुनावणी होणार होती, मात्र एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी जोपर्यंत एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यात येत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील अशी ठाम भूमिका घेतली. एसटी कामगारांच्या संघटनांनी हाय कोर्टाच्या सुनावणीकडे देखील पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे सुनावणी आता उद्या होणार आहे.
राज्यातील एसटी कर्मचारी, एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी बेमुदत संपावर आहेत. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारने महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता वाढवण्याची मागणी मान्य केली असली तर एसटीच्या सरकारमधील विलिनीकरणाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचारी अद्यापही बेमुदत संपावर ठाम असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
अशावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं एसटी कर्मचाऱ्यांना आपला खंबीर पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती अथवा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी, कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल असा सूचक इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
