मंडणगड तालुक्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठीचा मार्ग असणाऱ्या म्हाप्रळपासून ते चिंचाळीपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण चिखलमय झाला आहे. चार वर्षांपासून प्रस्तावित असलेला व विविध कारणांनी रखडलेल्या आंबडवे-लोणंद या तालुक्यातील एकमेव राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीचे मोसमी पावसाच्या सुरुवातीलाच तीन तेरा वाजलेले दिसून आले. चार कि.मी. अंतरात चिखलाचा मोठा पट्टा तयार झाला असून, राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या विशेष कृपेमुळे प्रवासी आणि पर्यटकांना चिखलातून प्रवास करावा लागत आहे. पहिल्याच दिवशी सहा वाहने घसरून अपघात घडल्याचे समोर आले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याच्या मंजूर कामासाठी जुन्या ठेकेदाराचे काम काढून घेऊन या कामावर नवीन ठेकेदार नियुक्त केला. रस्ता दुरुस्तीसाठी आमदार योगेश कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलन करून या प्रश्नाकडे प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय अनेक नागरिकांनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रारीही केल्या आहेत. ६ एप्रिलला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मे महिन्यापूर्वी रस्ता सुरळीत करण्याचे आदेश प्राधिकरणास दिले होते. स्थानिक तहसीलदार या कामी गेले तीन महिने सातत्याने पाठपुरावा करीत होते.
गेल्या वर्षी पावसाच्या तोंडावर चाळीस लाखांचा निधी खर्च करून पूर्णपणे नादुरुस्त भागाचे डांबरीकरण करण्यात आले. मात्र, साईडपट्टी व गटारे नसल्याने हे काम पावसाला सुरुवात झाली अन् आठ दिवसांतच संपूर्ण बाद झाले. रस्त्यावरील खडी डांबरसह वाहून गेली. पूर्ण पावसात चिखलमय रस्त्यावरून वाहतूक करावी लागली. यंदा तर याच नादुरुस्त अंतरात नवीन ठेकेदाराने हंगाम संपल्यावर काँक्रिट रस्त्या बनवला. जुन्या ठेकेदाराने तीन वर्षांपूर्वी बांधलेला काँक्रिट रस्त्याची अवस्था देखील बघण्यासारखी आहे. एका वर्षाचा पाऊस देखील हा रस्ता झेलू शकलेला नाही. हा इतिहास समोर असताना प्राधिकरणाने या बाबतीत विशेष काळजी घेणे आवश्यक होते.
पहिल्याच पावसात म्हाप्रळ-चिंचाळीपर्यंतच्या रस्त्याचे तीन-तेरा; चार कि.मी. अंतरात चिखल पट्टा आवश्यक सोपस्कर पूर्ण झाले नाहीत. राष्ट्रीय महामार्ग हा केंद्राच्या अखत्यारितील विषय असल्याने विद्यमान खासदारांनी या विषयात लक्ष घालणे अपेक्षित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील म्हाप्रळ-आंबेत पुलाचे सदृढीकरणाच्या कामात त्यांनी जातीने लक्ष घातले. वाहतुकीला जेटीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. मात्र, रस्ताच धड नसेल तर पुलापर्यंत वाहने पोहोचणार कशी? कोट्यवधी रुपयांच्या विनीयोगाचा उपयोग काय? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
