जिल्ह्यामध्ये एकूण ९२ नर्सिंग होम आहेत. त्यांच्या केलेल्या तपासणीमध्ये तब्बल २८ नर्सिंग होम्समध्ये विविध त्रुटी आढळल्या आहेत. या त्रुटींमध्ये प्रामुख्याने दरपत्रक नसणे, नागरिकांची सनद (सिटिझन्स चार्टर) नसणे, अग्निशमन प्रणालीमधील कमतरता आणि स्थानिक स्वराज्यसंस्थेची मान्यता नसणे, अशा कारणांचा समावेश आहे. सर्व त्रुटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असून त्याशिवाय तर पुढील परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, असा इशारा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप यांनी दिला आहे. ज्या नर्सिंग होममध्ये या त्रुटी आढळून आल्या आहेत त्यांना येत्या काळात या त्रुटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. जर या त्रुटी पूर्ण झाल्या नाहीत तर संबंधित नर्सिंग होम्सना पुढील काळात नूतनीकरण करू दिले जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. या कारवाईमध्ये चिपळूण येथील एक नर्सिंग होम हे गेल्या चार वर्षांपासून कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.
प्रशासनाने या नर्सिंग होमवर कठोर कारवाई करत मागील चार वर्षांसाठीचा दंड वसूल केला आहे. सध्या या नर्सिंग होमला केवळ तीन महिन्यांसाठी तात्पुरते नूतनीकरण करून देण्यात आले आहे. या काळात त्यांना सर्व त्रुटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. जर या अटींची पूर्तता झाली नाही तर पुढील नूतनीकरण केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. खासगी रुग्णालयामध्ये रुग्णांना आर्थिकदृष्ट्या अक्षरशः लुटले जात असल्याचा वारंवार आरोप होतो. रुग्णांवर काय उपचार केले, हे न सांगता भरमसाठ बिल केले जाते. सर्वसामान्य रुग्णांची त्यामुळे प्रचंड फरफट होते. हे रोखण्यासाठी शासनाच्या आरोग्य विभागाने मुंबई नर्सिंग अॅक्टप्रमाणे रुग्णालयांची तपासणी करून त्यांना बंधने घालून दिली आहे. त्यानुसार करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये या त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
दोन सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई – जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांचीही तपासणी करण्यात आली. एकूण १०५ सोनोग्राफी केंद्रांपैकी ८३ केंद्रे सध्या कार्यरत असून, २३ केंद्रे बंद आहेत तसेच दोन केंद्रांवर अनियमितता आढळल्यामुळे कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कुठेही गर्भलिंग निदान झाल्याची कोणतीही घटना समोर आलेली नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे.
