21.1 C
Ratnagiri
Saturday, February 24, 2024

सुक्या काजू बियांचे दरही गडगडले,वातावरणाचा परिणाम

प्रतिकूल आणि ढगाळ हवामान, सकाळच्या सत्रामध्ये दाट...

काजरघाटी-धारेवर ब्राऊन शुगर विकणाऱ्याला अटक

शहरालगतच्या वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या काजरघाटी- धारेवर ब्राऊन...
HomeRatnagiriआशा, गटप्रवर्तकचा संप मिटल्यावर मराठा आरक्षण सर्व्हे

आशा, गटप्रवर्तकचा संप मिटल्यावर मराठा आरक्षण सर्व्हे

हा संप मिटल्यावर संबंधित सव्र्व्हेचे काम करण्यास मदत करू.

मराठा आरक्षण सव्हें करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, संप सुरू असल्यामुळे हे काम सध्या करू शकत नाही. संप मिटल्यावर आम्ही हा सव्हें करू, असे निवेदन नऊ तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांना देण्याच्या सूचना अखिल भारतीय आशा गटप्रवर्तक आयटक फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी केल्या आहेत. आशा व चार हजार गटप्रवर्तक महिला आरोग्यविषयक अत्यंत महत्त्वाचे काम सातत्याने करत आहेत. त्यांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते; मात्र त्यासंदर्भात शासन निर्णय काढलेला नाही.

गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन वाढ, दरमहा आरोग्यवर्धिनीचे पंधराशे रुपये, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सर्व हक्क व भाऊबीज तसेच आशा महिलांना दरमहा सात हजार रुपये मानधन वाढ व भाऊबीज देण्याचा शासन निर्णय काढल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेत राज्यभरात आयटक संघटनेने संप सुरू केला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे २ हजारांहून अधिक आशा, गटप्रवर्तक महिला सहभागी झाल्या आहेत. या महिलांनी शासनाच्या योजनांची ऑनलाईन माहिती भरण्याचे कामही थांबवले आहे. या परिस्थितीत मराठा आरक्षण सर्वेक्षण करण्यासाठी आशा, गटप्रवर्तकांनाही सहभागी करून घेतले आहे.

यासाठी एका आठवड्याची मुदतही देण्यात आली आहे; परंतु संप सुरू असल्यामुळे हा सव्हें न करण्याचा निर्णय आयटक संघटनेने घेतला आहे. याबाबत संघटनेचे प्रमुख शंकर पुजारी यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना सूचना देत आरक्षण सव्र्व्हेचे काम करू नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती देताना पुजारी म्हणाले, आशा व गटप्रवर्तक महिला संपात सहभागी आहेत. त्या महिला आरोग्यविषयक अत्यंत महत्त्वाचे काम सातत्याने करत आहेत. प्रलंबित मागण्यासाठी त्या संपात सहभागी झाल्या आहेत.

हा संप मिटल्यावर संबंधित सव्र्व्हेचे काम करण्यास मदत करू. याबाबत तालुक्याच्या ठिकाणी सव्र्व्हे करण्यासाठी किंवा प्रशिक्षणासाठी जे अधिकारी बोलवत आहेत त्यांना सर्व्हे करणार नाही, असे सांगावे. जोपर्यंत प्रलंबित मागण्यांचा शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत सरकारचे कोणतेही काम करणार नाही.

RELATED ARTICLES

Most Popular