डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या आणि तालुक्याच्या टोकास असलेल्या वीरमध्ये रस्त्यालगत विनापरवाना बेसुमार जंगलतोड सुरू आहे. वीरमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यावर सुमारे २ किमी अंतरात जंगलतोड झाली असून, रस्त्याच्या कडेला लाकडाचे ढीग लावले आहेत. याशिवाय दसपटी विभागातही अवैध जंगलतोड होत असल्याने वनविभागाने त्याला आवर घालावा, या मागणीसाठी ग्लोबल चिपळूण टुरिझमच्या पदाधिकाऱ्यांनी वनविभागावर धडक दिली. त्यानुसार विभागीय वनाधिकाऱ्यांनी वीर येथील विनापरवाना जंगलतोडीवर कारवाई करण्याची हमी दिली. ग्लोबल चिपळूणच्या पदाधिकाऱ्यांनी वनविभागावर धडक देत कारवाई करून जंगलतोडीला आळा घालण्याची मागणी केली होती.
चार दिवसांपूर्वी तालुक्यातील वीर येथे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्याचे निदर्शनास आले. जागरूक निसर्गप्रेमींनी याची माहिती वनविभागाला दिली. तेथे जंगलतोडीस परवानगी दिली नसल्याचे वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. निसर्गप्रेमींनी सोमवारी सकाळी ११ वाजता वनविभागावर धडक दिली. जिल्ह्यात विनापरवाना होणारी जंगलतोड रोखावी, जंगलतोड केल्यानंतर तेथे पुन्हा रोपांची लागवड केली की नाही याची पडताळणी करावी. ज्यांना जंगलतोडीचे परवाने दिले जातात. गावातील ग्रामपंचायतीला त्यांची माहिती संबंधित देण्यात यावी. परवाना देण्यापूर्वी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांची पाहणी करून माहिती घ्यावी, डोंगरउतार तसेच नदीकाठी जंगलतोडीस मान्यता देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली.
वनविभागाचे भरारी पथक आहे; मात्र त्यांच्याकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला. लाकूड व्यवसाय करणारेच वनविभागात मान्यतेसाठी सारख्या चकरा मारत असतात. वारेमाप सुरू असलेल्या जंगलतोडीने निसर्गाचा -हास होत असल्याचा मुद्दा शहानवाज शाह यांनी मांडला. या वेळी निसर्गप्रेमी रामशेठ रेडीज, संजीव आणेराव, अशोक भुस्कुटे, समीर कोवळे, अजित जोशी, लियाकत शाह, विलास महाडीक, कैसर देसाई, सज्जाद काद्री, मिलिंद कापडी, सतीश कदम, धीरज वाटेकर, असतात. वारेमाप सुरू असलेल्या जंगलतोडीने निसर्गाचा -हास होत असल्याचा मुद्दा शहानवाज शाह यांनी मांडला. या वेळी निसर्गप्रेमी रामशेठ रेडीज, संजीव आणेराव, अशोक भुस्कुटे, समीर कोवळे, अजित जोशी, लियाकत शाह, विलास महाडीक, कैसर देसाई, सज्जाद काद्री, मिलिंद कापडी, सतीश कदम, धीरज वाटेकर, अनिकेत चोपडे, उदय ओतारी आदी उपस्थित होते.
१५ दिवसात सीसीटिव्ही कॅमेरे – याबाबत विभागीय वनाधिकारी दीपक खाडे म्हणाले, ‘मुळात वनविभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. शासकीय जंगल केवळ १ टक्का आहे. उर्वरित ९९ टक्के असलेल्या खासगी जागेतच जंगलतोड होते. संबंधित गावचे लोक अथवा निसर्गप्रेमींनी अवैध जंगलतोडीची माहिती द्यावी. भरणे, पोफळी आणि साखरपा येथील नाक्यावर १५ दिवसात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतील. जंगलतोड परवान्याची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल. याचबरोबर ज्यांना वृक्षतोडीची मान्यता दिली तेथे पुन्हा वृक्ष लागवड झाली की नाही याचाही सातत्याने आढावा घेतला जाईल.