बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवणाऱ्यांविरुद्ध राज्यशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत आता रत्नागिरीतही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील २९ दिव्यांग शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय फेरपडताळणी करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांनी नुकतीच सर्व शासकीय विभागांची आढावा बैठक घेऊन त्यांच्या आधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने तातडीने हालचाली सुरू करत जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत २९ दिव्यांग शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना निर्धारित कालावधीत शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय मंडळासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शारीरिक तपासणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीमार्फत प्रत्यक्ष वैद्यकीय पडताळणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली असून, मागील काही महिन्यांत प्राथमिक शिक्षण विभागातील तीन शिक्षकांवर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने परजिल्ह्यातून संशयास्पद प्रमाणपत्रे मिळवून नोकरी मिळवणाऱ्यांचा समावेश असल्याचे उघड झाले होते. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. आता माध्यमिक शिक्षण विभागातील २९ कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणीमुळे ही मोहीम दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचली असल्याचे चित्र आहे. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण २६६ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू असून, त्यापैकी अनेक प्रकरणांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याने ही मोहीम पूर्णतः पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी सामाजिक स्तरातून होत आहे. या पडताळणी मोहिमेमुळे माध्यमिक शिक्षणक्षेत्रातील संशयास्पद प्रमाणपत्रधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
