कोकण रेल्वेकडे स्वतःचा निधी नाही, त्यामुळे कोणतीही कामे हाती घेता येत नाहीत. त्यामुळे केंद्राने निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करावे, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने केंद्राला सादर करावा, यासाठी विद्यमान महायुती सरकारला विनंती करू, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले. जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण समितीच्या बैठकिनंतर शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, ‘कोकण रेल्वे मार्गावरील दुपदरीकरणाचे काम वीरपर्यंत झाले आहे. त्यापुढील दुपदरीकरण करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या एकेरी मार्गावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोकण रेल्वेकडे स्वतःचा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे ही कामे करणे अशक्य आहे. भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाल्यास केंद्राकडून निधीची तरतूद होईल आणि प्रवाशांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली जाईल.
कोकण रेल्वेत चार राज्यांचे शेअर्स आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव जाणे, आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती करणार आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य ही एकाच विचारांची असल्यामुळे हा प्रस्ताव देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. कर्नाटकमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकार असले तरीही लोकांच्या फायद्यासाठी ते नकार देणार नाहीत. केरळ सरकारही हा विषय टाळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. तटकरे म्हणाले, ‘सध्या वातावरण बदलाचे मंभीर परिणाम जाणवत आहेत. त्याला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पश्चिम घाट समितीचा अभ्यास अहवालही शासनाने स्वीकारला आहे. त्यादृष्टीने बंधन घालण्याचा विचार शासन करीत आहे. मात्र त्याला काही नागरिकांचा विरोधही आहे. त्यावर मार्ग काढला जाईल.’
चौपदरीकरणाची डेडलाईन डिसेंबर २०२५ – मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत तटकरे म्हणाले, ‘महामार्गाचे काम दोन टप्प्यात हाती घेण्यात आले. त्यामध्ये पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील काम रखडले होते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात इंदापूर ते चिपळूणपर्यंतचा मार्गाचे चौपदरीकरण झालेले आहे. मात्र सावर्डे ते निवळी या भागातील कामाला गती मिळालेली नाही. याबाबत स्वतः केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या टप्प्यातील काम रेंगाळण्याला वन जमिनीतील परवानग्या, भूसंपादनाची रक्कम वितरण आणि ठेकेदार बदल अशी कारणे आहेत. हे प्रश्न सुटले असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रिफायनरी प्रकल्पासाठी संवाद साधा – कोकणात रिफायनरी प्रकल्प झाला तर त्याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. हा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीवरच होऊ शकतो. राज्यात अन्यत्र होणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या गावांमधील स्थानिक जनतेशी राज्यकर्त्यांनी संवाद साधला पाहिजे, असे सांगत राष्ट्रवादी प्रकल्पाच्या बाजूने असल्याचे खासदार तटकरे यांनी सांगितले.
दृष्टिक्षेपात – दुपदरीकरणासाठी निधी मिळेल. वीर ते रत्नागिरी दुपदरीकरण अत्यावश्यक. प्रवाशांची संख्या वाढतेय, सोयीसुविधांची गरज. कोरे मार्गावरील विद्युतीकरण पूर्ण.
यांची कामगिरी असमाधानकारक – केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण रेल्वे, जलवाहतूक, मच्छीमारांसाठी जेटी आणि बंदरांचा विकास, जलजीवन मिशन, रस्ते सुरक्षा समितीचे काम असमाधानकारक आहे. अनेक कामांचा गुणवत्ता व दर्जा राखला जावा, असे आदेश दिले आहेत असे तटकरे यानी सांगितले.
