22.1 C
Ratnagiri
Saturday, January 17, 2026

जिल्ह्यातील खारफुटी संवर्धन प्रक्रियेला गती

कोकणासह जिल्ह्यातील खारफुटी संवर्धन प्रक्रियेला गती मिळाला...

हातखंब्याजवळ अपघात, मोटरची दुचाकीला धडक, दापत्य जखमी

रत्नागिरी ते हातखंबा जाणाऱ्या मार्गावरील खेडशी महालक्ष्मी...

जि.प. निवडणुकांसाठी जिल्ह्यात महायुती शिवसेना-भाजपसोबत राष्ट्रवादीही येणार?

५ फेब्रुवारीला होणारी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी...
HomeRatnagiriकोरेगाव आयटीपार्कच्या शेजारील जागेशी एमआयडीसीचा संबंध नाही : उद्योगमंत्री

कोरेगाव आयटीपार्कच्या शेजारील जागेशी एमआयडीसीचा संबंध नाही : उद्योगमंत्री

४० एकर जमीन खरेदी विक्री प्रकरणाशी एमआयडीसी विभागाचा काहीही संबंध नाही.

कोरेगाव आयटौपार्कच्या शेजारी असणाऱ्या जागेचा एमआयडीसीशी कोणताही संबंध नसून, उद्योग विभागाने मुद्रांक शुल्कासाठीही कोणतीही सुट दिलेली नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्याचे उद्योगमंत्री मा. उदय सामंत यांनी दिले. रत्नागिरीमधील पाली येथील निवासस्थान आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर जमीन खरेदी विक्री प्रकरणाशी एमआयडीसी विभागाचा काहीही संबंध नाही. ती प्रायव्हेट कंपनी आहे. आमच्या विभागाकडून कोणताही बॉण्ड या कंपनीला दिलेला नाही आणि कोणतीही सूट दिलेली नाही. मी या विभागाचा मंत्री झाल्यापासून असे कोणतेही अनियमित काम करण्याची भूमिका उद्योग विभागांने किंवा एमआयडीसीने घेतलेली नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. प्रस्तावित घटकासाठी सदर कंपनीने इरादा मागणी अर्ज २४ एप्रिल २५ रोजी कार्यालयाकडे केला होता. प्राप्त अर्ज व कागदपत्राच्या अनुषंगाने या कार्यालयाने प्रस्तावित घटकास डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मिनिंग, डाटा सर्च इंटिग्रेशनन्ड नालिसिस या प्रस्तावित सेवाभावीसाठी केवळ इरादा पत्र निर्गमित केलेले आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकाची राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात उभारणी करता येते सदर दोन अंतर्गत मुद्रांक शुल्कातून सूट घेण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकासंबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मागणी अर्ज करणे आवश्यक आहे तदनंतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी मुद्रांक शुल्क मागणी अर्ज व कागदपत्राच्या अनुषंगाने मुद्रांक शुल्क सूट पत्र निर्गमित करतात. पण त्या आधारे मुद्रांक शुल्क सूट करिता निकष दस्तावेज व कागदपत्राची पडताळणी करून उद्योग घटकास म द्रांक शुल्क सूट देतात. सदर प्रकरणांमध्ये संबंधित घटकाने माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ च्या अंतर्गत या कार्यालयास मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळणे करता कोणतीही मागणी केली नसल्याने सदर धोरणाअंतर्गत संबंधित कंपनीला या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचे मुद्रांक शुल्क पत्र निर्गमित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क सूट देण्याचा विषय हा आमच्या कार्यालयाशी संबंधित नसल्याचे ना. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ त्यांनी जी जागा घेतलेली आहे ती एमआयडीसीच्या बाहेरच्या क्षेत्रामध्ये आहे ती शासकीय जागा आहे की दुसरी कुठची तरी जागा आहे. त्याचा माझ्या विभागाशी काही संबंध नाही. त्यांनी काय जागा घेतली आहे, कुठे जागा घेतलेली आहे, कुनी आहे, त्या कंपनीमध्ये सूट मुद्रांक शुल्क कोणी दिलेली आहे, कशासाठी दिलेली आहे याची आपल्याला माहिती नाही. मात्र उद्योग विभागाचा या विषयाशी कोणताही संबंध नसल्याचे उद्योगमंत्री ना.उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले.

RELATED ARTICLES

Most Popular