नव्या मच्छीमारी कायद्याच्या विरोधात जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पर्ससिननेट मच्छीमाऱ्याचे तीन दिवस साखळी उपोषण सुरू आहे. परंतु, शासन स्तरावर याची कोणतीही दखल न घेतल्याने आंदोलन चिघळण्याच्या मार्गावर आहे.
राज्य सागरी मासेमारी अधिनियमातील सुधारणेनुसार सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाचे पथक मिरकरवाडा आणि साखरीनाटे बंदरात सक्रिय आहे. काल परवाना अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली हे पथक मिरकरवाडा बंदरात गस्त घालत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शेकडो मच्छीमार एकत्र आले. त्यांनी त्या पथकाला घेराव घातला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील संघर्ष टळला.
मिरकरवाडा बंदरात गेलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गस्ती पथकाला शेकडो स्थानिक मच्छीमार्यांनी काल घेराव घातल्यामुळे मिरकरवाडा जेटीवर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्याने यावर नियंत्रण आले; मात्र नव्या मच्छीमारी कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्ससिननेट आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून अनेक ठिकाणी याबाबत विरोध सुरू आहे
पर्ससीन मासेमारी १ जानेवारीपासून बंद झाल्यानंतर या नौका केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील १२ नॉटिकल मैल बाहेर समुद्रात जाऊन मासेमारी करू शकत होत्या. ही मासेमारीकरून येणाऱ्या नौकांना मिरकरवाडा, साखरीनाटे बंदरात मासळी उतरवता येत होती. परंतु, मासेमारी अधिनियमातील सुधारित नियमनानुसार आता १ जानेवारीपासून राज्याच्या कोणत्याही बंदरावर मासळी उतरवता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्ससीन मच्छीमारांची पूर्ण कोंडी झाली.
पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी महाविकास आघाडीतील सरकारनेच हा नवीन कायदा आणला आहे, असे असताना आता महाविकास आघाडीतील स्थानिक नेतेच या, कायद्याला विरोध करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे
