आमदार प्रशांत बंब यांनी घरभाडे भत्तासंदर्भात शिक्षकांवर चुकीचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१६ चा त्यांनी अभ्यास करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे आमदार बंब यांनी चुकीची विधाने करून विधिमंडळात शिक्षकांची बदनामी केली. त्याबाबत त्यांनी राज्यातील समस्त शिक्षकांची माफी मागणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
आमदार प्रशांत बंब यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय व माध्यमिक शाळा संहिता याचा अभ्यास करून शिक्षकांसंदर्भातील वक्तव्ये करावीत. केवळ शिक्षकांचा अपमान करावा, या हेतूने लोकप्रतिनिधी बेताल वक्तव्ये करत असतील तर राज्यातील शिक्षक हे सहन करणार नाहीत, असे सागर पाटील यांनी सांगितले. अध्यापक संघाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीमध्ये याबाबत निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला. यावेळी संभाजी देवकते, रोहित जाधव, गिरीष पाटील, सुरेश चिकणे, गणपत शिर्के, सुशांत कविस्कर, सर्जेराव करडे, सदाशिव चावरे, आत्माराम मेस्त्री, रामचंद्र महाडिक, सी. एस. पाटील उपस्थित होते.
आमदार प्रशांत बंब यांनी विधिमंडळामध्ये शिक्षकांचा उपमर्द होईल, अशा पद्धतीने केलेल्या वक्तव्याचा रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाने निषेध केला. विधिमंडळात शिक्षकांची त्यानी बदनामी केली आहे. त्याबाबत राज्यातील समस्त शिक्षकांची माफी मागणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत निवेदन जिल्हाध्यक्ष सागर पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना दिले.
