केंद्र सरकारने पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करून मराठीची गळचेपी करण्याचे काम सुरू केले आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देतात आणि आता भाषा चिरडून टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. याविरोधीत येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला. हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाची होळी करत मसनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील चिंचनाका येथे आंदोलन केले. केंद्र सरकारने शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय सक्तीचा केल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार मनसे पदाधिकारी राज्यभरात आंदोलन करत केंद्र सरकारचा निषेध करत आहेत. मनसेचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष संतोष नलावडे यांच्या उपस्थितीत पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील चिंचनाका येथील चौकात निषेध आंदोलन केले. यावेळी केंद्र सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. जिल्हाध्यक्ष नलावडे म्हणाले, केंद्र सरकर किती क्रूर आहे, याचे हे उदाहरण आहे. माय बोली शिक्षण बंद करून मराठी शाळा संपविण्याचा सरकारचा घाट आहे.
शिक्षण महाग होत चालले आहे. संविधान विविधेतेचे वैशिष्ट आहे. प्रादेशिक भाषेचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. दक्षिणेतील राज्यांचा हिंदी भाषेवर वेगळा दृष्टिकोन आहे. मराठी भाषा आमच्यासाठी अस्मिता आहे. भाषेत घोळ घालण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. भाजपकडून प्रादेशिक भाषा संपविण्यासाठी भाषावार राज्यावर बुलडोझर चालविण्याचे काम सुरू आहे, या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा. महाराष्ट्रात मराठी अस्मिता जपण्यासाठी, मराठी भाषेचा लौकिक वाढण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहेत. राज्यात मराठी भाषेचा लौकीक कायम राहण्यासाठी कोकणातील जनतेने राज ठाकरे यांच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन नलावडे यांनी केले. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या या शासन निर्णयाची होळी करीत निषेध व्यक्त केला. या वेळी तालुकाध्यक्ष संदेश साळवी, शहराध्यक्ष राजेंद्र गोजारी, वेद मोरे, विनोद चिपळूणकर, संतोष हातीसकर, नितीन भुवळकर, अमित राऊत, संतोष मठपती, ओम धनावडे, स्वप्निल घारे, सुदेश फके, प्रफुल्ल आग्रे आदी उपस्थित होते.
