पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांसाठी १२ नोव्हेंबर रिझर्व्ह बॅंकेच्या दोन योजनांचे लोकार्पण केले. किरकोळ प्रत्यक्ष योजना व एकीकृत लोकपाल योजना अशी या योजनांची नावे आहेत. जाणून घेऊया या योजनांबद्दल थोडक्यात,
पहिली योजना आहे, किरकोळ प्रत्यक्ष योजना-
सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी या योजनांची अधिक मदत होने शक्य होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने जारी केलेल्या सिक्युरिटीज मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदार आता थेट गुंतवणूक करू शकणार आहेत. त्यासाठी त्यांना इतर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही आहे. आतापर्यंत अशा बाँडमध्ये संस्थांगत गुंतवणूकदारांनाच परवानगी होती. यंदा रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदाच लहान गुंतवणूक करणाऱ्यासाठी बाँड उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुसरी योजना आहे, एकीकृत लोकपाल योजना-
ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी या योजनेची मदत होईल. ग्राहकांना थेट वित्तीय संस्थांविरुद्ध आरबीआयकडे तक्रारी करता येतील. एक राष्ट्र-एक लोकपाल अशी योजनेची मुख्य थीम आहे. ग्राहकांना एका पोर्टलद्वारे आरबीआयकडे तक्रारी नोंदविता येतील. शिवाय ग्राहकांना टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत तक्रारी नोंदविणे आणि निवारणासाठी मदत मिळणार आहे. तसेच आपल्या तक्रारी-कागदपत्रांची स्थिती जाणून घेता येणार आहे.
एकात्मिक लोकपाल योजनेचा प्रमुख उद्देश हा तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा घडवणे आहे. जेणेकरून रिझर्व्ह बँक संस्थां विरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी नियम बनवू शकेल. या अंतर्गत एक पोर्टल, एक ई-मेल आणि एकच पत्ता दिला असेल, जिथे ग्राहक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकणार आहेत. ग्राहक त्यांच्या तक्रारी, कागदपत्रे सबमिट करू शकतात, त्यांच्या तक्रारी/कागदपत्रांच्या स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतात आणि त्याबाबत सूचना देखील करू शकतात.
किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश वाढवणे हेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या रिटेल डायरेक्ट योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत, किरकोळ गुंतवणूकदारांना भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याचा मार्ग खुला होईल.
