राज्याला ७२० किलोमीटर सागरी किनारा लाभला आहे. सागरी किनाऱ्यालगतच्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यांतील मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय व बंदरेमंत्री नीतेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले सादरीकरण करण्यात आले. त्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यांतील ठराविक भागाचा अभ्यास होणार आहे. भारतातील पहिले एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासंदर्भातील बैठकीत हे सादरीकरण झाले. या वेळी पदुमचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. मत्स्य व्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्य व्यवसाय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्य व्यवसायचे सहआयुक्त महेश देवरे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य अभियंता पोपटे, एआरके कंपनीचे प्रतिनिधी ऋषी वैद्य, विक्रम शर्मा, पंजाब नॅशनल बँकेच्या प्रतिनिधी नेहा अरोरा आदी उपस्थित होते.
सागरी जिल्ह्यांमध्ये किनाऱ्यालगतच्या मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण झाल्यास अशा प्रकारच्या सेझमधील तो जिल्हा देशातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे. असे क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी सागरी किनाऱ्यालगतची ७५० एकर जमीन लागणार आहे. सागरी किनाऱ्यालगत या प्रकल्पातून अंदाजे २५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या एकात्मिक आर्थिक क्षेत्रातून रोजगार निर्मितीसह पर्यटन, आदरातिथ्य क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस चालना मिळणार असल्याचे सादरीकरणात सांगण्यात आले. मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ला, विजयदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यातील जलसाफळे तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ तसेच रायगड जिल्ह्यातील करंजे या ठिकाणांचा संयुक्तरित्या अभ्यास करावा, असे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितले.
एक नजर – किनाऱ्यालगत ७५० एकर जमिनीची गरज, प्रकल्पातून अंदाजे २५ हजार रोजगारनिर्मिती, पर्यटन, आदरातिथ्य क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस चालना
मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देणार – मत्स्य व्यवसाय विभागाला स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यात येत आहे. याचबरोबर मत्स्य व्यवसायास शेतीचा दर्जा देण्यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाशी निगडित कौशल्य प्रशिक्षण त्या त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येईल. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी दहा टक्के राखीव निधी ठेवण्यासाठी महसूलमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. दरवर्षी १५ एप्रिलपासून मासेमारी करण्यास बंदी असते. मासेमारी बंदी करण्याचा कालावधी महाराष्ट्रात ६१ दिवसांचा आहे. हा कालावधी वाढवण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे मत्स्योत्पादनात निश्चित वाढ होणार आहे, असे राणे यांनी सांगितले.
