महावितरणावर असलेला वाढीव वीजबिलाचा बोजा लक्षात घेता, आणि विशेष करून कृषी ग्राहकांची आलेली भरमसाठ बिले याबाबत काही तरी उपाययोजना करण्यासाठी म्हणून महावितरणाने वीजबिल दुरुस्ती आणि देयकांची पडताळणी करण्यासाठी तालुकानिहाय शिबिरे आयोजित करण्यात येत असल्याची माहिती दिली आहे.
परंतु, या योजनेस अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसून यामध्ये चुकीच्या देयकांचा मुद्दा वारंवार लोकप्रतिनिधी, ग्राहक प्रतिनिधी व प्रसार माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केला जात आहे. शिबीर भरवून सुद्धा जर शेतकरी त्याचा लाभ घेत नसतील तर त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. त्यामुळे याबाबत या शिबिराचा लाभ घेत कृषी ग्राहकांनी आपली वीजबिले तात्काळ दुरुस्ती करुन घेण्याचे आवाहन महावितरणतर्फ़े करण्यात आले आहे.
कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वीजबिलांबाबत असणार्‍या शंका आणि तक्रारी सोडविण्यासाठी महावितरणतर्फे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात वीजबिल दुरुस्ती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही शिबिरे दि. ३१ मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहेत. या शिबिरांमध्ये ग्राहकांचा मंजूर वीजभार, मिटर वाचन आणि थकबाकी या स्वरुपाच्या सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे.
कृषी ग्राहकांच्या वीज देयक दुरुस्ती व मंजूरीचे प्रस्ताव महावितरणच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे मंजूर करुन देयक दुरुस्तीनंतरची सुधारित थकबाकीची रक्‍कम ग्राहकाला तात्काळ कळविण्यात येणार आहे. सप्टेंबर २०२० पासून चालू वीज देयकाच्या थकबाकीत देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन आज रोजी एकूण थकबाकी रु. ३९,९९३ कोटी झाली आहे. महावितरणच्या एकूण थकबाकीपैकी सप्टेंबर २०२०अखेर कृषी ग्राहकांकडे रु. ४५,८०२ कोटी थकबाकी झालेली आहे. त्यामुळे कृषी ग्राहकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्व समावेश कृषीपंप वीजजोडणी धोरण २०२० जाहीर केले होते. या धोरणा अंतर्गत निर्लेखनाद्वारे रु. १०,४२० कोटी सूट, व्याज व विलंब आकारामध्ये रु. ४,६७६ कोटी सूट दिल्यानंतर सुधारीत थकबाकी रु. ३०,७०६ कोटी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यापैकी फक्त रु.२,३७८ कोटी रक्कमेचा भरणा कृषी ग्राहकांद्वारे करण्यात आलेला आहे.
