पंतप्रधान मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेनमधील अडसर शुक्रवारी दूर करण्यात आला. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी २१,९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. पर्यावरणाची ही हानी भरून काढण्यासाठी पाचपट झाडे लावावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने तोडण्यास परवानगी दिलेली झाडे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आहेत.
मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानचा हा देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प ५०८.१७ किमी लांबीचा असेल. यामध्ये २१ किलोमीटरची भूमिगत लाईन असेल. बुलेट ट्रेनचा ट्रॅक महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधून जाईल आणि गुजरातमधील वलसाड, नवसारी, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, खेडा आणि अहमदाबादमधून जाईल. बुलेट ट्रेनचा ट्रॅक बनवणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ही झाडे तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
कंपनीला खारफुटीची झाडे तोडताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयासह महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या अटींचे पालन करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी न्यायालयाने एनएचएसआरसीएलला खारफुटीच्या झाडांची संख्या कमी करण्याचे आदेश दिले होते. यावर एनएचएसआरसीएलच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वी ५३ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार होती, आता त्यांची संख्या २१,९९७ झाली आहे.
बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप नावाच्या एनजीओने एनएचएसआरसीएलच्या याचिकेला विरोध केला. जी झाडे लावली जातील, त्यांच्या जगण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अभ्यास झालेला नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. त्याचबरोबर खारफुटीची झाडे तोडल्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा मूल्यांकन अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही.
२०१८ च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात खारफुटीची झाडे तोडण्यास बंदी घातली होती. मात्र, जनहितार्थ ही झाडे तोडली तर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर, २०२० मध्ये, NHSRCL ने मुंबई उच्च न्यायालयात ही झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली. जेवढी झाडे तोडली जातील त्याच्या पाचपट झाडे लावणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
