मुंबई-गोवा महामार्गाची झालेली दुरवस्था आणि गेले दोन वर्षापासून सुरु असलेली कासव गतीने कामकाज दुरुस्ती, त्यामुळे अनेक पक्षांची आंदोलन करून, श्राद्ध घालून झाली. तरी सुद्धा अजून काही त्याची परिस्थिती सुधारलेली नाही. अशा खड्डेमय महामार्गावरून वाहतूक करायची म्हणजे एकप्रकारे स्वत:चा जीव धोक्यात घालण्यासारख आहे. एक प्रकरचा मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास प्रत्येक सामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डय़ांमुळे प्रवास करणे धोकादायक बनलेले आहे, असा आरोप करत न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी अ‍ॅड्. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे यासंदर्भात सरकारने आपली बाजू मांडली आहे.
मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असून महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जागा संपादित करणे, ती हस्तांतरित करणे आणि कामावर देखरेख ठेवणे ही कामेच केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान महामार्गावर पडलेले खड्डे न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुजविण्यात आले आहेत व आता केवळ तीन किमीहून अधिक रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम अद्याप शिल्लक राहिले असल्याचा दावाही सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला आहे.
महामार्गाच्या कोणत्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले, कोणत्या टप्प्यातील अद्याप शिल्लक आहे याचा तपशीलवार अहवाल ३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आत्ता पुन्हा अजून किती काळ महामार्गाचे कामकाज कोण करणार आणि निभावणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
