२६ नोव्हेंबर रोजी ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती जिल्हा रत्नागिरी यांच्यावतीने ओबीसी जातनिहाय जनगणना, संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व, ओबीसींना संविधानिक हक्क अधिकार व ओबीसींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने धडक मोर्चा काढला होता.
अनेक वर्षे ओबीसी समाजाला अनेक सोयी सुविधांपासून उपेक्षित ठेवण्याचे काम आजपर्यंतच्या व्यवस्थेने केले आहे. आता मात्र या बाबत संघटना गप्प बसणार नसून, अनेक ओबीसी संघटना वेगवेगळ्या माध्यमातून चळवळ उभी करून आपले हक्क आणि अधिकार मिळविण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहेत. मात्र आता सर्वांचे उद्दिष्टे एक झाले आहे. तर सर्व संघटनांनी आपापसातील मतभेद दूर सारून एकत्र लढ्यात सामील होऊन बहुसंख्येने आपली ताकद दाखवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
रत्नागिरी जिह्यातील अनेक तालुक्यांतून मोर्चा बांधणी सुरू झाली आहे. मोर्चात मोठ्या संख्येने जनआंदोलन करण्यासाठी जिल्हा समन्वय समितीने कंबर कसली असून रत्नागिरी तालुक्यात विविध ठिकाणी ओबीसी सभा घेऊन जनजागृती करण्याचे व मोर्चाचे नियोजन काम सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा असल्याने रत्नागिरी तालुक्याने त्या नियोजनाची सर्व जबाबदारी स्वीकारलेली.
संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार मोहिते शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना म्हणाले कि, संसदेने नामंजूर केलेले ओबीसींचे आरक्षण हा सर्वच राजकीय पक्षांनी एक प्रकारे आरक्षणाचे गाजर दाखवून, ओबीसींचा केलेला विश्वासघात आहे. मोहिते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेने सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीकरिता समान संधी मिळावी यासाठी आयोगाची नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे आमचा हक्क मिळवण्यासाठी राज्यभर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला असून, प्रसंगी मुंबई-गोवा महामार्गावर रास्ता रोको करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यावेळी रघुवीर शेलार, दीपक राऊत उपस्थित होते.
