कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती कायमस्वरूपी नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने ४ हजार कोटी रुपये मंजूर केले; मात्र कोकणातील पूरनियंत्रणासाठी सरकारकडून भरीव निधी मिळत नाही त्यामुळे पूरनियंत्रणाची कामे रेंगाळली आहेत. नदीतील गाळ काढण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे सत्ताधारी आमदार, मंत्री वारंवार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात निधी वाटपात दुजाभाव होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण व पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवण्यासाठी सरकारने जागतिक बँकेकडून चार हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहे.
कोकणातील महाड, चिपळूण, खेड, राजापूर शहराला नेहमीच पुराचा फटका बसतो. कोकणात २०२१ मध्ये महापुरावेळी पुनर्वसन विकासमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ३ हजार ५०० कोटींची तरतूद केली होती. यातील केवळ ८० कोटी रुपये देण्यात आले. चिपळुणातील पूरनियंत्रणासाठी प्रशासनाने १६० कोटीची मागणी केली होती. सरकारने पहिल्या टप्प्यात ९ कोटी २२ लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यात ४ कोटी ८३ लाख रुपये मंजूर केले. जिल्हा नियोजन मंडळातून ३५ लाख रुपये देण्यात आले. सावित्रीतील गाळ काढण्यासाठी ३१ कोटी रुपये देण्यात आले.
महापुराची माहिती देणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. खेडमधील जगबुडी नदीतील गाळ काढण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ३ कोटी ७ लाख खर्च करून देवडे, राजापूर, मिरजोळे, पोमेंडी खुर्द (ता. रत्नागिरी), शास्त्रीपूल, चिपळुणातील वाशिष्ठी, शिवनदी, कोदवली, गौतमी नदी, शास्त्री नद्यांमधून गाळ काढण्यात आला. सरकारकडून कमी निधी उपलब्ध होत आहे.
