महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जुलै २०२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. दर महिन्याला पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा झाले. आता ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्यात येणार असल्याची घोषणा विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने केली. महायुतीचेच सरकार आल्याने बहिणींची अपेक्षा वाढली आहे; परंतु, नव्या निकषामुळे जिल्ह्यातील अनेक पात्र बहिणींची रूखरूख वाढली आहे. राज्यातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी ही योजना महायुतीने सुरू केली. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत खात्यात जमा होत होती. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच डिसेंबरपर्यंत आगावू हप्ता शासनाने बहिणींच्या खात्यावर जमा केले.
विधानसभा निवडणुकीत बहिणींची साथ मिळावी, यासाठी ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्यात येईल, अशी घोषणा महायुतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. या योजनेची व्याप्ती पाहता आजपर्यंत राज्यातील २ कोटी ३४ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अल्पावधीत सर्वांत जास्त सुपरहिट झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४ लाख १८ हजार ८२४ लाभार्थी बहिणींच्या खात्यावर आचारसंहितेपूर्वी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या २ महिन्यांचे पैसे जमा झाले होते. जिह्यातील ४ लाख १८ लाभ ८२४ महिलांचे अर्ज मंजूर झाले. त्यांच्या खात्यात महिन्याला १५०० ते ३ हजार जमा होण्यास सुरुवात झाली. हे पैसे काढण्यासाठी महिलांनी विविध बँकांमध्ये मोठी गर्दीदेखील केली होती.
रत्नागिरी जिल्ह्यात पात्र बहिणींच्या बँकखात्यावर एका महिन्यात ६१ कोटी ५४ लाख २३ हजार रुपयाचे वितरण करण्यात आले आहे; मात्र, अजूनही बऱ्याच महिला या योजनेपासून वंचित आहेत. या मागची कारणे विविध आहेत. कागदपत्रांची कमतरता, वेळेचा अभाव, माहितीचा अभाव इत्यादी. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने या योजनेसाठी पुन्हा एकदा अर्ज करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नोंदणी प्रक्रियेबाबत या नवीन टप्प्यात आधी अर्ज न करू शकलेल्या सर्व पात्र महिलांना अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर होतील त्यांना अर्ज मंजूर झालेल्या महिन्यापासूनच या योजनेचा लाभ मिळू शकेल; परंतु शासनाने २१०० रुपये देण्यापूर्वी या योजनेला नवे निकष लागू केले जाणार आहेत. या निकषांमुळे अनेक महिला अपात्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नव्या निकषांची धास्ती – अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी, २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलाच योजनेसाठी पात्र, विवाहित, अविवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार अशा सर्वच प्रकारच्या महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे; परंतु आर्थिक निकषांचाही विचार केला गेला आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशाच महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. महिलांचे पती आयकर भरतात का ? कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे का ? एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत का ? अशा अनेक नवीन निकषांमुळे बहिणींची रूखरूख वाढली आहे.
