रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पुढील काही दिवसांत होणार असून त्यांच्यासाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच त्यांनी तीन आठवड्यांमध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. यापूर्वी राज्यात भाजप शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. नंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर पुन्हा सदस्यांतून सरपंच निवडीचा निर्णय झाला. आता नव्याने थेट सरपंच निवडीवर शिक्कामोर्तब करणायत आले आहे.
प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोटनिवडणुकीकरिता सरपंच पदासाठी नामनिर्देशपत्र दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत असणे गरजेचे असून त्याची वयोमर्यादा २१ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसावी. ज्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नोंदविलेले नसेल, ती त्या गावच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदासाठी पात्र नसेल, या अधिनियमात थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावास ग्रामसभेद्वारे शिरगणती करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने समर्थन देण्यात येईल, असेही नमूद केले आहे. या अविश्वास प्रस्तावास समर्थन दिल्यानंतर सरपंचास देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे अधिकार उपसरपंचाकडे देण्यात येतील.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात राज्य शासनाने सुधारणा केल्याने आता सरपंचाची थेट निवड करण्यात येणार आहे. यापूर्वी देखील निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांतून निवड केली जात होती. याबाबतच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा केली आहे. या अधिनियमाद्वारे आता गावातील पात्र मतदारांकडून ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच सरपंचांवर बहुमताने अविश्वास दाखल करता येईल, अशीही सुधारणा केली आहे.
