सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हामार्ग (रस्ते व पूल) योजनेंतर्गत प्रलंबित देयकांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या १० टक्के निधीमुळे जिल्ह्यातील ठेकेदारांना दिलासा मिळाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार, कोणताही वाद निर्माण होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेण्यास नियंत्रण अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी किंवा माध्यमांकडून तक्रारी येणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात जवळपास ३७५ कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित असताना शासनाकडून तातडीने ४३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. तो लवकरच ठेकेदारांना वितरित केला जाईल. त्यामुळे कंत्राटदारांचा रखडलेला गणेशोत्सव काही प्रमाणात गोड होण्यास मदत होणार आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवर सचिवांनी (उपसचिव) काढलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशानुसार, राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम मंडळांना निधी वितरणासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांनुसार, कंत्राटदारांची प्रलंबित देणी टप्प्याटप्प्याने अदा केली जाणार आहेत जेणेकरून मोठ्या संख्येने असलेल्या लहान देयकांचे वितरण सोपे होईल आणि कंत्राटदारांमधील असंतोष कमी होईल. जिल्ह्यात ठेकेदारांची ३७५ कोटी रुपयांची देणी थकलेली आहेत. यापैकी शासनाने ४३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग लवकरच या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, हा निधी कंत्राटदारांना वितरित करणार आहे. या निधीमुळे ठेकेदारांना आर्थिक पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रत्येक कंत्राटदाराला ५० लाख – या आदेशानुसार, पहिल्या टप्प्यात २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीची ५० लाखापर्यंतची प्रलंबित देयके असलेल्या प्रत्येक कंत्राटदाराला ५० लाख किंवा प्रत्यक्ष देयके यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती प्रथमतः अदा केली जाणार आहे. यामध्ये मजूर सहकारी संघटना, सुशिक्षित बेरोजगार संघटना आणि खुले कंत्राटदार यांच्या देयकांचे प्रमाणशीर पद्धतीने वितरण केले जाईल. त्यानंतर ५० लाख ते १ कोटी रकमेची प्रलंबित देयके असलेल्या कंत्राटदारांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल.
