महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी चार महिने एसटी कर्मचारी, बेमुदत संपावर ठाम आहेत. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीस समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला गेला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या त्रीस्तरीय समितीकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे कि, ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून समाजापुढे एक चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
मूळत: तोटय़ात असलेले एसटी महामंडळ कोरोना आणि संप कालावधीत झालेले नुकसान यामुळे महामंडळाने अजून खर्च वाढू नये यासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनामध्ये नवीन भरतीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत एसटी महामंडळ नफ्यात जात नाही, तोपर्यंत नवीन भरती केली जाणार नाही, असे एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. विलीनीकरणासंदर्भात नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या त्रीसदस्य समिती अहवालामध्येही महामंडळात नवीन भरतीवर निर्बंध आणण्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे प्रतीक्षा यादीवरील २,२०० कर्मचाऱ्यांनाही दरवाजे बंद झाले आहेत.
एसटी महामंडळाला २०२०-२१ मध्ये ४ हजार १३८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. तर खर्च ५ हजार ८६६ कोटी रुपये होता. तर संचित तोटा ७ हजार ९९ कोटी रुपये झाला. २०२१-२२ मध्ये ६ हजार ८९० उत्पन्न असून १० हजार १९८ खर्च झाला आहे. त्यामुळे संचित तोटय़ातही तेवढय़ाच प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षांत संचित तोटय़ात वाढच होत गेली असल्याने आणि त्यामध्ये कोरोनामुळे साधारण २ वर्ष एसटी सेवा बंद असल्याने, उत्पन्नावर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा एसटीला सहन करावा लागला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे खूप आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
