मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र गेली अनेक वर्षे रत्नागिरीत आहे. मात्र हे उपकेंद्र म्हणजे केवळ टपाल व्यवस्थेचे साधन झाले आहे. कोकणाशी सुसंगत विविध अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत, छोटे डिप्लोमा कोर्सेस, स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सेस सुरू व्हावेत अशा अपेक्षा विद्यापीठाचे उपकेंद्र पूर्ण करू शकलेले नाही.
शासनाने प्र. कुलगुरू दर्जाचा अधिकारी कायमस्वरूपी उपकेंद्रासाठी इतके वर्षात मंजूर केलेला नाही. अनेक पोस्ट शासनाने मंजूर करून दिलेल्या नाहीत. या उपकेंद्रातील बहुतांशी लेक्चरर, प्राध्यापक हे पूर्णवेळ सेवेत नाहीत. नियमित पोस्ट मंजूर नसल्याने उपकेंद्राच्या माध्यमातून स्टाफ ॲप्रुव्हल, नव्या नियुक्त्या, विद्यार्थ्यांचे एनरोलमेंट, नोंदणी, रिझल्ट या विद्यापीठाशी संलग्न बाबी तसेच या भागातील महाविद्यालयांची प्रशासकीय कामे या उपकेंद्रामार्फत होऊ शकत नाहीत.
रत्नागिरीतील विद्यार्थ्यांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच होत आहे. रत्नागिरीतील विद्यार्थी संघटनांनी मागणी करूनही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत उदासीन असणारे महाराष्ट्र शासन उपकेंद्राला पूर्णांशाने विकसित करत नाही. या उपकेंद्रात सुरू असलेल्या बहुतांश अभ्यासक्रम या भागातील महाविद्यालयात सुरू आहेत. रत्नागिरीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत गांभीर्य नसल्याने शासन विद्यापीठ उपकेंद्रांबाबत उदासीन आहे.
कोकणामध्ये असलेल्या विविध गोष्टी ज्याला अगदी बाहेर गावाहून पर्यटक बघायला येतात. त्यामुळे कोकांतील मुख्य व्यवसाय, शेती, मासेमारी, कुकुटपालन, शेळीपालन, आंतरपिके, फळप्रक्रिया उद्योग, मरीन कोर्सेस, पर्यटनाबाबत कोर्सेस, पर्यटक गाईड, मार्केटिंग बाबतचे कोर्सेस इत्यादी अनेक प्रकारचे अभ्यासक्रम उपकेंद्रामार्फत सुरु होणे अपेक्षित आहे.
रेल्वे इंजिनिरिंग डिग्री कोर्सेस येथे सुरू होणार होतेत, इमारत देखील बांधण्यात आली. संपूर्ण रेल्वेसाठी आवश्यक तांत्रिक ज्ञान असलेलला इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रम सुरू होणार होता. मात्र विद्यापीठाने पर्यायाने महाराष्ट्र शासनाचे पाठबळ मिळाले नसल्याने तो प्रस्तावाला तिथेच कायमचा थांबा मिळाला.
कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी विद्यापीठ उपकेंद्राच्या असणाऱ्या अडचणी किंवा प्रश्नाना तडीपार करण्यासाठी राजकारणा पलीकडे जाऊन एकत्रित होऊन आवाज उठवणे गरजेचे आहे, असे मत भा.ज.पा. जिल्हाध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी व्यक्त केले आहे.
