देशातर्गत प्रवासासाठी सर्वोत्तम सुखकर उपाय म्हणजे रेल्वे प्रवास. अनेक राज्य एकमेकांना जोडण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाचा मोठा वाटा आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांनी नॅशनल मनीटायझेशन पाईपलाईन योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील रस्ते, रेल्वे, शिपिंग, बंदरे या सार्वजनिक मालमत्ताच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
केंद्राच्या नॅशनल मनीटायझेशन पाईपलाईन योजनेंतर्गत रेल्वे भागासह स्थानके, पॅसेंजर गाड्या भाड्याने देवून त्यामधून निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे आणि यामध्ये कोकण रेल्वेच्या एकूण ७४१ किलोमीटर मार्गाचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याच्या शक्यतेमुळे, या मुद्यावर शिवसेना पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ४०० रेल्वे स्टेशन, ९० पॅसेंजर गाड्या आणि १४०० कि.मी. ट्रॅक भाड्याने देवून १.५२ लाख कोटी उभारण्याच्या हालचाली सुरू देखील केल्या आहेत. त्यात कोकण रेल्वेच्या ७४१ कि.मी. मार्गाचा समाविष्ट आहे.
कोकण रेल्वेचे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकतभाई मुकादम यांनी आपली प्रतिक्रिया स्पष्ट केली आहे, ते म्हणाले कि, कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करण्याचा किंवा खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे, असे झाले तर कोकणच्या विकासावर हा घाला आहे. कोकण रेल्वे ही कोकणची शान आहे. फायद्यात असणार्‍या कोकण रेल्वेचे विलिनीकरण झाल्यास त्याची किंमत कोकणवासियांनाच मोजावी लागणार आहे. येथील भूमिपूत्र कामगार खाजगीकरणामध्ये चिरडला जाईल. केंद्राच्या या खाजगीकरणाला आमचा जाहीर विरोध आहे. एकवेळ आम्ही पटरीवर रक्त सांडू परंतु , हे खाजगीकरण किंवा विलनीकरण होवू देणार नाही असा सूचक इशाराच त्यांनी दिला आहे.
