शहरातील तब्बल १८ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता धारकांची नोंदणी करण्यात आली नसल्याने पालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडत होते. पालिकेकडून नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात या मालमत्ता रडारवर आल्या असून, त्यांना कर लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पालिकेच्या सर्वेक्षणात चुकीच्या नोंदी आणि वाढीव बांधकामे आढळली आहेत. त्यांच्यावरही आता कर लावला जाणार आहे. चिपळूण पालिकेने आपल्या हद्दीमधील सर्व मिळकतीची पाहणी करून सुधारित वार्षिक कर योग्य मूल्याची यादी तयार केलेली आहे. २०२४-२५ मधील चतुर्थ सुधारित कर योग्य मूल्यांकनाची यादी पालिकेने नगर रचनाकार रत्नागिरी यांच्या प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकारी यांच्याकडून तपासून घेतलेली आहे. ती नागरिकांना पाहण्यासाठी ठेवली आहे. नव्या सर्वेक्षणानुसार, शहरात एकूण सुमारे ३२ हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यामध्ये साडेचार हजार नवीन मालमत्ताधारक तयार झाले आहेत.
काही जुन्या इमारतींच्या नोंदी चुकीच्या झाल्या आहेत, तर काहींनी वाढीव बांधकामे केली आहेत. अशा एकूण १८ हजार मालमत्ताधारकांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे. शहरात अनेक निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींची पालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे नोंदणी करण्यात आलेली नव्हती. मालमत्ताकर लागू होऊ नये म्हणून मालमत्ताधारकांकडून नोंद करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे पालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत होते. नोंद नसलेल्या मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी पालिकेने सर्वेक्षण केले. प्रत्येक इमारत, घर, मोकळी जागांची पाहणी करण्यात आली. चार वर्षानंतर होणाऱ्या या सर्वेक्षणात तब्बल साडेचार हजार नवीन मालमत्ताधारक तयार झाले आहेत. काहींनी मूळ इमारतीच्या रचनेत बदल करून जादा बांधकाम केल्याचे आढळून आले आहे. अशा सर्व मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यात आली आहे. या मालमत्तांना कर लागू केल्याने पालिकेचे दरवर्षी उत्पन्न वाढणार आहे. त्यातून पालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. पालिकेने ज्यांना नोटिसा काढल्या आहेत त्यांना हरकती घ्यायचे असतील तर त्यासाठी २८ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
