शहरातील मालमत्तेच्या सुधारित मूल्यांकनाविषयी पालिका प्रशासनाने मूळ मूल्यांकन व सुधारित मूल्यांकनाविषयी प्रत्येक करदात्याला प्रत्यक्ष नोटीस बजावावी, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार पालिकेने पहिल्या टप्प्यात शहरातील ५ हजार करदात्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये ३० दिवसांच्या मुदतीत हरकत नोंदवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सुधारित मूल्यांकन किंवा यादीतील मजकुराविषयी हरकत अथवा आक्षेप असतील, अशा करदात्यांनी १९ डिसेंबरपर्यंत मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपातील हरकत किंवा आक्षेपाबाबतचे अर्ज सादर करावेत, अशी सूचनावजा नोटीस बजावली होती; मात्र त्यानंतर माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांच्यासह अन्य काहींनी प्रत्येक करदात्यांस त्याचे मूळ मूल्यांकन व सुधारित मूल्यांकनाविषयी प्रत्यक्ष नोटीस बजावण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार पालिकेने शहरातील करदात्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराची आकारणी केल्यामुळे अनधिकृत बांधकाम नियमित झाले, असे समजण्यात येऊ नये. मालमत्ता कराच्या आकारणीमुळे नगरपालिकेने कायद्याने असलेल्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध करावयाच्या कायदेशीर कार्यवाहीस किंवा हक्कास कोणतीही बाधा येणार नाही. २०२३- २४ व त्यापुढे सुधारित करआकारणी नुसार बिले देण्यात येतील. मालमत्तेच्या मोजमापात व वापरात बदल आढळून आल्यास त्यानुसार कर आकारणीत बदल होऊ शकतो तसेच मालमत्तेचा मालकी हक्क, शासकीय जमीन, इमला, सरकारी जागा असल्यास मालमत्ता धारकाचे नाव भोगवटादार म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. सन २०२३-२४ चा देयकाचा भरणा केला असल्यास सदरची रक्कम कलम १५० अन्वये देण्यात येणाऱ्या मागणी देयकामधून समायोजित करण्यात येणार असल्याच्या सूचना प्रशासनाने नोटिसीद्वारे केल्या आहेत.
