सर्व कर एकत्र करून जीएसटी ही एकमेव करप्रणाली तयार करण्यात आली. त्यानुसार जीएसटी कर भरण्याचे आदेश, व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकांना देण्यात आले होते. परंतु आता काही व्यापाऱ्यांना व्यवसाय कर भरण्यासाठी थेट नोटिसा पाठवण्यात आले असल्याने व्यापारी संभ्रमात असून संताप देखील व्यक्त करत आहेत. भाजप सरकार आमच्या मुळावरच उठले आहे का.? असा प्रश्न व्यापारी उपस्थित करत आहेत. व्यापारी उद्योजक व्यावसायिक मिळवत असलेल्या उत्पन्नातून व्यवसाय कर तसेच अन्य कर देखील शासनाला अदा करत होते. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्व कर एकत्र करून जीएसटी करप्रणालीचा निर्णय या सरकारने घेतला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर अधिकार अबाधित ठेवून जीएसटी धोरण तयार करण्यात आले. त्यामध्ये १० ते १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कर लादण्यात आले. केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा देखील त्यामध्ये दाखवण्यात आला. पेट्रोल-डिझेल वगळता अन्य सर्व व्यवसाय वस्तूवर जीएसटी कर प्रणाली तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी देखील सुरू करण्यात आली. जीएसटी चुकवणाऱ्यावर दंड आकारणी आणि गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. त्यानुसार काही व्यापारी उद्योजकांकडून लाखो रुपयांचे दंड वसूल करण्यात आले तर काहींवर धाडी टाकून कारवाई देखील करण्यात येत आहे. परंतु आता पात्र व्यापाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.
जीएसटी सुरू झाल्यापासून व्यवसाय करासाठी कोणतीच विचारणा करण्यात आलेली नव्हती. परंतु आता अचानक सुमारे ७ वर्षानंतर व्यापाऱ्यांना थेट व्यवसाय कर भरण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आले आहेत. अगदी पान टपरी, रिक्षा व्यवसायापासून ते मोठे व्यापारी उद्योजकांना देखील आशा प्रकारे नोटिस पाठवण्यात आल्याने सर्वचजण संभ्रमात पडले आहेत. ७ ते ८ वर्षांनंतर शासनाला ही आठवण कशी आली.? आणि प्रत्यक्षात जीएसटी भरत असताना आता व्यवसाय कर कसला.? जीएसटी सुरू होताच व्यवसाय कर बंद करण्यात आला होता. जर सुरू होता तर ७ ते ८ वर्ष शासन गप्प का होते.?
असे अनेक प्रश्न व्यापारी,व्यावसायिक उपस्थित करत असून सरकार आता आमच्या मुळावरच उठले आहे का.? असा संतापजनक सवाल व्यापारी उपस्थित करत आहेत. शासनाने हा झिजया कर लादला असून हा अतिरिक्त कर आम्ही भरणार नसल्याचा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. जो पर्यंत या गोष्टीचा विस्तृत खुलासा संबंधित यंत्रणेकडून होत नाही तो पर्यंत हा अतिरिक्त व्यवसाय कर भरणार नाही. असा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या संदर्भात आता व्यापारी ‘संघटना तसेच उद्योजक संघटना कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
