जिल्ह्यात वर्षभरात प्रसूती झालेल्या केंद्रांची संख्या मोठी आहे म्हणून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग-सांगली जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. रत्नागिरीतही नोटीस बजावल्यामुळे हा विषय आपल्याजवळचा. रत्नागिरी जिल्ह्यात ६८ पैकी ५१ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात एप्रिल २५ ते ऑगस्ट २०२५ या ५ महिन्यांत प्रसूती झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. आकडे म्हणून तो ठीक; पण वास्तव काय ? मुळात जिल्ह्यातील ६८ पैकी ४७ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात १४३ प्रसूती झाल्याची याच खात्याची आकडेवारी सांगते. शून्य प्रसूती झालेली प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे २१ त्यातील ११ आरोग्यकेंद्रांचे बांधकाम सुरू आहे म्हणजे तेथे प्रसूती होणे कठीणच. म्हणजे उरली दहा मग आधीचा दावा आरोग्यखात्याच्या उपसंचालकांकडूनच करण्यात आला त्याचा आधार तो काय? या खात्यातील वरिष्ठांकडे इतकी ढोबळ चुकीची आकडेवारी असेल तर इतर कारभाराबाबत जनतेने काय अपेक्षा ठेवावी? जिल्ह्यातील आरोग्यकेंद्रांमध्ये महिला शिपाई पदे रिक्त आहेत शिवाय ९२ ठिकाणी प्रसूतीसाठी आवश्यक ते अनुभवी वैद्यकीय अधिकारी नाहीत.
ही नेमणूक सरकारनेच केलेली आहे तेव्हा आपली यंत्रणा किमान सुसज्ज नाही, याचे भान या यंत्रणेला नोटीस काढण्याआधी होते की, नव्हते असा प्रश्न पडतो. समजा, अत्यंत आंवश्यक म्हणून एखादी प्रसूती केली गेली आणि त्यात काही अघटित घडले तर गावपातळीवर पुढारी आणि त्यांचे बगलबच्चे ओरड करायला, घेराव घालायला अगदीच कमी वाटली तर आपली ताकद आणि वजन दाखवण्यासाठी आरोग्ययंत्रणेतील डॉक्टर, कर्मचारी यांना मारहाण करायला तयार असतातच. अशावेळी आपल्याच पुढाऱ्यांनी पर्यायाने आपल्या मायबाप सरकारने काय व्यवस्था उभारली आहे, याची माहिती करून घेण्याची तसदीही घेतली जात नाही. आकडेवारीचा जो खेळ झाला त्यातून एकूणच यंत्रणेविषयी सरकारला खंत वाटते की, अधिकाऱ्यांना अथवा कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून आपण काहीतरी केल्याचे समाधान मिळवायचे आहे, अशी शंका येते.
प्रसूतीसारख्या अत्यंत आवश्यक, संवेदनशील विषयात असे चालत असेल तर उर्वरित रुग्णांबाबत काय ? याची जबाबदारी कोणावर? सरकारवर, अधिकाऱ्यांवर की कर्मचाऱ्यांवर? की कोणावरच नाही. कोणाला तरी नोटीस काढली, कोणावर तरी कारवाई केली, तत्कालीन उपाय केले, असे दाखवून समाधान कोणाचे केले जाते? बालक जन्माला घालणारी माता आणि जन्माला येणारे बालके यांच्या जीवाशी खेळ झाला तरी आकड्यांचा खेळ दरवर्षी चालू राहतो, ही दुर्दैवाची बाब.
अ’ व्यवस्था नामोहरम – आरोग्यविषयक सुधारणांनी नेमके साधले काय, असा प्रश्न पडतो. उत्तम काम करणाऱ्या डॉक्टरांना सरकारी यंत्रणेने बळ देण्याऐवजी व्यवस्था खरेतर अव्यवस्था नामोहरम करते. मग डॉक्टर मिळत नाहीत. मिळाले तर टिकत नाहीत, यावर नेहमी चर्चा होते. मुळाशी जाऊन उपाययोजना करण्यापेक्षा आकड्यांचा खेळ सरकारला बरा वाटतो.
