हल्ली बर्याचदा विविध फूड डिलीव्हरी कंपनीकडून ऑनलाईन प्रकारे अन्न मागविण्यात येते. त्यामध्ये स्वीगी, झोमाटो, अनबॉक्स सारख्या कंपनी विशेष प्रसिद्ध आहेत. परंतु, आता ऑनलाईन जेवण मागविणे अथवा कोणताही पदार्थ मागविणे महाग होणार आहे.
येत्या काळात ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी महाग होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीमध्ये यावर विचार केला जाणार आहे. कमिटीच्या फिटमेंट पॅनलने फूड डिलिव्हरी अॅप्सला कमीत कमी ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार असल्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आता स्वीगी आणि झोमाटोच्या मार्फत फूड मागवणे महाग होण्याची शक्यता आहे.या संदर्भत शुक्रवारी जीएसटी काउंसिलची विशेष बैठक पार पडणार असून, मीटिंगच्या अजेंडावर यावर सखोल चर्चा मसलत होणार आहे.
लखनौ मध्ये शुक्रवारी येत्या १७ सप्टेंबरला जीएसटी काउंसिलची बैठक होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी काउंसिलमध्ये राज्याचे अर्थमंत्रीसुद्धा सहभागी होणार आहेत. सध्या जी व्यवस्था कार्यान्वित आहे त्यानुसार सरकारला टॅक्समध्ये दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हणण्यात आले आहे. जीएसटी काउंसिलमध्ये फिटमेंट पॅनलने सिफारिश केली आहे की, फूड अॅग्रीगेटरला ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानले जाणार आहे. १२ जून रोजी याआधीची जीएसटी परिषद व्हिडिओ कॉन्फ्रेंन्सिंगच्या माध्यमाद्वारे पार पडली होती.
या बैठकीमध्ये काही विशेष मुद्द्यांवर चर्चा होणार असून, बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल ही जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत अन्य गोष्टींच्या व्यतिरिक्त कोविड-१९ संबंधित आवश्यक सामानावर सवलतीच्या दरांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. अर्थ मंत्रालयाने नुकतेच असे म्हटले की, जीएसटी कलेक्शन १.१२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होते.
