केंद्र सरकारने नव्या नियमावलीप्रमाणे, सरकारी कार्यालयांतील कर्मचार्‍यांची उपस्थिती ५० टक्केच असायला हवी, उर्वरित कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होम देण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत. कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून आता सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती ५० टक्क्यांवर आणण्यात येणार आहे. दर दिवसाआड कर्मचाऱ्यांना कामाला जावे लागणार आहे.
देशात पुन्हा कोरोना रुग्णसंख्या तसेच ओमायक्रॉन व्हेरियंटच्या संसर्गाचे प्रमाणही वाढू लागल्यामुळे केंद्राकडून सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचार्‍यांची गर्दी टाळण्यासाठी वेळापत्रक बनविण्याच्या सूचनाही केंद्राकडून सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे, काही विशेष काळजी म्हणून, जे कर्मचारी कंटेन्मेंट झोनमध्ये राहतात, त्यांना कार्यालयात बोलावू नका, असे स्पष्टपणे या नियमावलीत सूचविण्यात आले आहे. दिव्यांग कर्मचार्‍यांनाही कार्यालयामध्ये न बोलावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गर्भवती महिलांनाही कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देण्यात आली आहे.
दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी सोमवारी विधानसभेत दिलेल्या माहितीप्रमाणे, कोरोनाचा ओमिक्रॉन व्हेरिएंट विदेशातून आला आहे. केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वेळीच रोखली असती तर, त्याचा वेगाने वाढणारा प्रसार रोखता आला असता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला वारंवार विनंती करून देखील त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. देशाची राजधानी दिल्लीत कोरोनाचा संसर्ग आणि नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे.
दिल्लीत कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनबाधित रुग्णसंख्या ८१ टक्के आहे. आरोग्य मंत्रांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. दिल्लीत कोरोनाचा संसर्ग वाढला, याला निव्वळ केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर वेळीच बंदी घातली असती तर, आज ही मागील वर्षीसारखी परिस्थिती उद्भवली नसती, असे देखील आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
