निरवाडे (ता. चिपळूण) येथे लहान मुलाचा चिरेखाणीत बुडून मृत्यू झाल्यामुळे उघड्या चिरेखाणींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा खनिकर्म विभागाने तहसीलदारांना तालुक्यातील चिरेखाणी बंदिस्त करण्याबाबत मालकांना आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात ५६५ चिरेखाणी असून, त्यापैकी किती चिरेखाणी बंदिस्त केल्या आहेत याचा आढावा अद्याप खनिकर्म विभागाकडे घेतलेला नाही. चिपळुणातील घटनेची तालुक्यातील निरवाडे येथे लहान मुलाचा चिरेखाणीत पडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाकडून घेतली आहे. या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने उघड्या चिरेखाणीच्या सुरक्षेसंबंधी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्र तपासा, असे आदेश रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
त्यामुळे धोकादायक बनलेल्या जिल्ह्यातील चिरेखाणींसदर्भात लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी घेतली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी निरवाडे गावातील उघडल्या पडलेल्या चिरेखाणींबाबत खबरदारी घेण्यासंदर्भात एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वारंवार दुर्घटना घडत असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येते. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलण्यात यावीत, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे मांडले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन (विकास आणि नियमन) नियम, २०१३ कडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या नियमांच्या नियम २ (एच) अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी परिभाषित केले आहे.
वकिलाने असे म्हटले, सध्याच्या खटल्यातील परिस्थितीनुसार नियम २ (एच) (बी) अंतर्गत, तहसीलदार हे सक्षम अधिकारी आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वनविभागाने २३ जानेवारी २००९ जारी केलेले परिपत्रक रेकॉर्डवर आहे. या परिपत्रकानुसार, संबंधित तहसीलदारांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे की, लीजधारकाने भाडेतत्त्वाच्या सर्व अटींचे पालन करणे, उघड्या खाणींचे संरक्षण करणे, परिपत्रकात सोडलेल्या खाणींबाबत काळजी घेणे तसेच तपासणी करणे आदी जबाबदारीही तहसीलदारांवर टाकण्यात आली आहे. या संदर्भात शासनाकडून किंवा न्यायालयाकडून नवीन कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे खनिकर्म विभागाने सांगितले; परंतु उघड्या चिरेखाणी बंदिस्त करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.
