चिपळूण, रत्नागिरी व लांजा येथील रखडलेल्या हायटेक बसस्थानकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. कामाची मुदत संपलेली असतानाही अद्याप बसस्थानक उभारणीची कामे पूर्णत्वास गेली नसल्याने न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला फटकारले आहे. या संदर्भात ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश दिले आहेत. गणेशोत्सव काळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी तातडीने सोयी-सुविधाही उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण, रत्नागिरी व लांजा या तीन ठिकाणी एसटी महामंडळामार्फत हायटेक बसस्थानके उभारण्याचे काम सुरू आहे; मात्र कामाची मुदत टळून गेली तरीही संबंधित ठेकेदारांना ही बसस्थानके उभी करण्यात यश आलेले नाही.
चिपळुणात नवीन बसस्थानकाचा साधा पायासुद्धा पूर्णत्वास गेलेला नाही. या बसस्थानकांची कामे रखडल्याने प्रवासीवर्गाचे प्रचंड हाल होत आहेत. प्रवासी निवाराशेड नसल्याने उन्हापावसात प्रवाशांना ताटकळत बसची वाट पाहावी लागत आहे. याशिवाय अन्य सुविधांपासूनही प्रवासी वंचित राहत आहे. या सर्व गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उच्च न्यायालयातील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी पुढाकार घेत गतवर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्ये व आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (ता. १८) तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत अॅड. पेचकर यांनी चिपळूण बसस्थानकाच्या कामाची मुदत २०१९ ला, रत्नागिरी बसस्थानकाची मुदत २०२१ तर लांजातील कामाची मुदत दोन वर्षापूर्वीच संपली आहे, तरीही ही कामे , अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नसून परिस्थिती जैसे थे आहे.
यावर न्यायालयाने एसटी महामंडळाचे वकील नीलेश बुटेकर यांना काम का पूर्ण केले नाही, अडचण काय, अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी चिपळूण बसस्थानक कामाची माहिती देताना कोविडचे कारण देत नवीन ठेकेदार नेमणुकीसंदर्भात माहिती दिली. यावर अॅड. पेचकर यांनी आक्षेप घेत कोविडनंतरही या बसस्थानकांची कामे रखडल्याचे फोटोसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी अॅड. बुटेकर यांनी आम्ही रत्नागिरी एसटी विभागीय कार्यालयाकडून माहिती घेऊ, अशी विनंती केली; मात्र या वेळी न्यायालयाने त्यांना फटकारत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरने ३१ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. प्रवाशांना ज्या मुलभूत सुविधा आवश्यक आहेत त्या तातडीने उपलब्ध कराव्यात, असे आदेश दिले असल्याची माहिती अॅड. पेचकर यांनी दिली.
