28.1 C
Ratnagiri
Friday, September 20, 2024

Redmi Note 14 मालिका 50MP OIS कॅमेऱ्यासह लॉन्च केला जाईल…

कंपनीने अधिकृतपणे Redmi Note 14 सीरीजचा खुलासा...

आता कसोटी क्रिकेटचे नगारे, डिसेंबरपर्यंत दहा सामने

सातत्यपूर्ण व्हाइटबॉल क्रिकेट खेळल्यानंतर उद्यापासून भारताच्या कसोटी...

नेटवर्कअभावी लाडक्या बहिणी त्रस्त, ग्रामीण भागातील स्थिती

पुरवठा विभागाने घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोबाईलवरील येणारा...
HomeRajapurसलग आठव्या दिवशी पर्ससीनधारक मच्छीमाऱ्यांचे उपोषण सुरूच

सलग आठव्या दिवशी पर्ससीनधारक मच्छीमाऱ्यांचे उपोषण सुरूच

बेकायदेशीर फास्टर नौकांवर कारवाई होत नाही, पण आमच्या स्थानिक मच्छीमारांवर कारवाई का होते, असा रोख सवाल त्यानी उपस्थित केला आहे.

पर्ससीनधारक मच्छिमारांना १ जानेवारी ते ३१ मे पर्यंत पर्ससीन मासेमारी व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या मासेमारी विरोधात नवीन सुधारित कायद्यातील जाचक अटी व धोरणाच्या विरोधात राजापुरातील साखरी नाटे येथील पर्ससीनधारक मच्छीमारांनी नाटेतील मत्स्य व्यवसाय परवाना अधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला आठवडाभरापूर्वी सुरूवात केली आहे. या आंदोलनामध्ये महिलांसह शेकडो मच्छीमार बांधव सहभागी झाले आहेत.

शासनाने जारी केलेल्या केलेल्या नव्या सुधारित कायद्याविरोधात साखरीनाटेतील पर्ससीनधारक मच्छीमारांनी साखळी उपोषण छेडले आहे. बेकायदेशीर फास्टर नौकांवर कारवाई होत नाही, पण आमच्या स्थानिक मच्छीमारांवर कारवाई का होते, असा रोख सवाल त्यानी उपस्थित केला आहे. नव्या मासेमारी कायद्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेताना त्याला निषेध नोंदवत सलग आठव्या दिवशी उपोषण सुरू ठेवत, हा जाचक कायदा शासनाने त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. सरकार वारंवार पर्ससीन नौकांवर जाचक अटी लादत आहेत ते त्वरित बंद करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

या उपोषणामध्ये साखरी नाटे पर्ससीननेट संघटनेचे अध्यक्ष शहादत हबीब, उपाध्यक्ष नदीम कोतवडकर, सेक्रेटरी आदील महस्कर, मच्छीमार नेते अमजद बोरकर, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष नुईद काजी, साखरीनाटे सरपंच नौशाद धालवेलकर, सरफराज हुना, सिकंदर हातवडकर, मुजाहिद हुना, मोहसीन पटेल, सरफराज हातवडकर, नदीम तमके, वजूद बेवजी, सलाउद्दीन हातवडकर, आसिफ म्हस्कर, इशराक भाटकर, नियाज मस्तान, शफी वाडकर, आदींसह मोठ्या संख्येने मच्छीमार बांधव सहभागी झाले आहेत. शासनाने जारी केलेला सुधारित कायदा हा मच्छीमाऱ्याच्या हिताचा नसून, तो त्वरित रद्द करा, अशा मच्छीमार बांधवांच्या मागणी आहेत.

RELATED ARTICLES

Most Popular