महायुतीच्या सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात कित्येक वर्ष जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार आहे. याबाबतची घोषणा महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी सभागृहात केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता १ गुंठा जमिनीची देखील खरेदी-विक्री होऊ शकते. महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी देखील स्वागत केले आहे. या संदर्भात १५ दिवसात एसओपी (नियमावली) केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडे बंदी कायदा असल्याने व्यवहार करताना अडथळे आले. आता तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती यासाठी गठित केली जाईल.
ही समिती एसओपी तयार करेल. सुमारे ५० लाख लोकांना याचा फायदा होईल. या संदर्भातील १५ दिवसांत सूचना असतील, तर कराव्यात असेही ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे. महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू असल्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्रीवर राज्यात निर्बंध आहेत. १२ जुलै २०२१ च्या शासकीय परिपत्रकाने १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घातली होती. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले.
