राज्यभर शिक्षक भरती ही शासनाने निर्माण केलेल्या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे कोणत्या जागी किती जागांची भरती आहे, त्याबाबत निश्चित माहिती या पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणाहून पवित्र पोर्टल द्वारे करण्यात येणारी भरती बंद करण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी करण्यात येत आहे. परंतु, नवीन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या मागणीला पूर्ण विरोध केला असून, अशी शिक्षक भरतीचे पवित्र पोर्टल रद्द करण्याची मागणी कदापिही मान्य होणार नाही. त्यात त्रुटी असतील तर सुधारणा सुचवा,’’ असे मत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले आहे.
धनंजय गार्डन येथे सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाच्या वतीने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त व शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यस्तरीय महाअधिवेशन झाले. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमा अंतर्गत त्यांनी हे सांगितले आहे. तसेच, शिक्षणाचा मोफत अधिकार (आरटीई) अंतर्गत खासगी संस्थांचे थकीत अनुदान देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘‘शिक्षण संस्था व सरकार यांच्यामध्ये कायमच संघर्षाचे वातावरण राहिले आहे. शासन शिक्षणावर खर्च करत आहे. माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपवली गेली आहे. शिक्षणाचा बृहत् आराखडा असतो, त्याचा विचार केला असता तर आजची परिस्थिती उद्भवलीच नसती. शिक्षकांचे, शिक्षण संस्थांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. केवळ एक मंत्री किंवा सरकार ते सोडवू शकत नाही. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र बसून चर्चा केली पाहिजे.
शाळा क्लस्टरचे धोरण घेता येईल. त्यातून दर्जेदार सुविधा देता येतील. शिक्षण संस्था आणि सरकार यांच्यात समन्वय साधणे गरजेचे आहे. ते झाले नाही तर कोणतीच गोष्ट शक्य होणार नाही. शिक्षण सेवकांना पगार किमान पंधरा-वीस हजार रुपये मिळावा यासाठी तरतूद केली जाणार आहे. ज्या संस्थांमध्ये त्रुटी आहेत त्यांना त्रुटी कमी करण्यासाठी दीड महिन्यांचा अवधी दिला होता. शिक्षण संस्था वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असताना सरकारला दूषणे देऊन विरोधात मोर्चे काढायचे हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.
