रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांना राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (एनएमसी) दंड ठोठावला आहे. महाविद्यालयातील शिक्षकांची कमतरता व आवश्यक शैक्षणिक सुविधांच्या अभावामुळे दोन्ही महाविद्यालयांना १२ लाखांचा दंड केला. तो महाविद्यालयाने नाही तर शासनाने भरला असल्याची माहिती महाविद्यालयाने दिली. दोन महिन्यात या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या सक्त सूचना देखील एनएमसीने दिल्या आहेत. कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग ही दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालये पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहेत.
रत्नागिरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सध्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होऊ घातल्या आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरात या विद्यार्थ्यांना फक्त ५० टक्के शिक्षकांकडून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. तर सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयातही तिसऱ्या वर्षानंतर शिक्षकांची कमतरता तसेच शैक्षणिक सुविधांचा अभाव हाही गंभीर विषय आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांची काटेकोर पाहणी करण्याचे काम सुरु केले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात असलेल्या शैक्षणिक सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा आणि या महाविद्यालयांबद्दल वाढत असलेल्या तक्रारींची गांभीयनि दखल घेतली आहे.
शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जाहीर करण्यात येत असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये, मात्र त्या मानाने असलेली पात्र शिक्षकांची कमतरता आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा घसरता दर्जा, या सर्वच गोष्टींची दखल घेत वैद्यकीय परिषदेकडून ही कारवाई करण्यात आली. निदान आर्थिक फटका बसल्यावर तरी शासन वैद्यकीय महाविद्यालयातील आवश्यक पात्र शिक्षकांची पदे भरली जातील, या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. याला महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनी दुजोरा दिला.
