आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर थकीत वीजबिलासंबंधी बैठक पार पडली. कोरोना काळापासून होणारी वीजबिल थकबाकीवर अखेर उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मौन सोडले आहे. ते म्हणाले कि, थकीत वीजबिल जर वेळेवर वसुल झाले नाही तर, अंधाराचे साम्राज्य पसरू शकतं, राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अशी चिंता व्यक्त केली आहे. वीजबिलाची आत्तापर्यंतची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. भाजप सरकारने थकबाकीचा डोंगर जास्तीच प्रमाणात वाढवल्याने आज महावितरणावर ही वेळ ओढवली असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
उर्जामंत्री नितीन राऊत यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, सरकार आल्यानंतर कोरोनाचं संकट आल आहे. मागील सरकारने जो थकबाकीचा डोंगर उभा केला आहे, त्याची वसुली, चक्रीवादळं आली, अतिवृष्टी झाली, महापूर आले आणि या सगळ्या संकटांशी झुंजत असताना महावितरणाची झालेली तारेवरची कसरत, आर्थिक स्थिती काय आहे याचं विस्तारित स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.
महावितरण राज्य सरकारची महानिर्मिती, केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी वीज कंपन्यांकडूनही वीज घेऊन ती राज्यभरातील विजग्राहकांना पुरवते. मात्र कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात राज्यातील वीजग्राहकांनी विजेचे पैसे भरण्यास विलंब आणि काही प्रमाणात दुर्लक्ष केल्याने, वीज ग्राहकांकडील महावितरणची थकबाकी ८९ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. महसूलच कमी प्रमाणात असल्याने वीजखरेदीचे पैसे देण्यास महावितरणला विलंब होत आहे. त्यापोटी विलंब आकाराची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे चार खासगी वीज कंपन्यांनी आपल्याकडून घेतलेल्या विजेचे पैसे वेळेत न परतावा केल्याने विलंब आकाराची मागणी केली आहे.
