महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीतील नियमित रिक्त पदावर हजारो वीज कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षक हे प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. मागील २ वर्षांपासून त्यांच्या समस्या ऊर्जामंत्री यांनी समजून घ्याव्यात व त्यावर योग्य तो तोडगा काढावा व ऊर्जा खात्यातील कष्टकरी पीडित शोषित वीज कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून उर्जामंत्र्यांकडे व शासनाकडे संघटनेने अनेक पत्रव्यवहार करण्यात आले होते.
तसेच आंदोलने देखील केली आहेत. मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी याची अद्याप दखल घेतली नाही. ४ मार्च रोजी विधानभवनावर पायी मोर्चा काढणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र त्यावरही शासनाने भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे २१ मार्च रोजी पायी मोर्चा काढला जाणार आहे.
संघटनेने महावितरण, महापारेपण व महानिर्मीती कंपनी मधील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर शासनाने संघटनेसोबत चर्चा करावी व निर्णय करावा अशी मागणी केली आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी संघटनेने आत्मदहनाचे पत्र दिले. त्यानंतर तरी शासन स्तरावर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, अशी कंत्राटी कामगारांना अपेक्षा होती परंतु, पदरी निराशाच पडली आहे.
वीज कंत्राटी कामगाराना समान काम आणि त्यासमान वेतन मिळावे यासठी नियुक्त केलेली समिती अनुराधा भाटीया समितीचा अहवाल शासनाकडे अनेक वर्षे धूळ खात पडलेला आहे. कंत्राटी कामगारांना जर कंत्राटमुक्त रोजगार उपलब्ध करून दिला तर, वीज कंपन्यांच्या खर्चात पंचवीस टक्के बचत होणार असून, कंत्राटदारांकडून होणारी आर्थिक पिळवणुकीला सुद्धा आळा बसेल.
