फायर सेफ्टी ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट न केलेल्या शहरातील सुमारे १५० शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक, १५ ते २० वर्षे झालेल्या सोसायट्या आदींचा यामध्ये समावेश आहे. मार्च २०२३ मध्ये यांना नोटीस पाठवूनही कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे पालिकेच्या अग्निशमन विभागामार्फत पुन्हा यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहेत. आगीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्याच्या दृष्टीने आणि सुरक्षेसाठी पालिकेच्या अग्निशमन दलाने ही कारवाई केली आहे. शहरात सार्वजनिक ठिकाणे, खासगी दवाखाने, बँक, गोडावून, खासगी व्यावसायिक, शाळा, कोचिंग क्लासेस , व सेंटर, नर्सिंग होम, मनोरंजन केंद्र, व्यापारी संकूल, रेस्टॉरंट, हॉटेल, बीअर बार अशा अनेक संस्था आहेत.
या सर्व मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे महाराष्ट्र राज्य अग्निप्रतिबंधक व जीवनरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. त्यांना वर्षभरातून सहा-सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोनवेळा हे सेफ्टी फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन यंत्रणा बसवली आहे का, याची पालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते तसेच इलेक्ट्रिक ऑडिटदेखील करण्यात येते. त्यासाठी शासनातर्फेही स्वतंत्र एजन्सी नेमली जाते. त्यांच्यामार्फत ऑडिट करून अहवाल घेतला जातो.
पालिका क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांना सूचित केलेल्या एजन्सीशी संपर्क करून आपली इमारत व व्यावसायिकांनी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना त्यातील त्रुटी आवश्यक सुधारणा आदी परीक्षण करून निश्चित कारवाई पूर्ण करून १५ दिवसांच्या आत या मान्यताप्राप्त एजन्सीद्वारे प्रमाणपत्र प्राप्त करून पालिकेला सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत पालिकेच्या अग्निशमन विभागाने शहरातील १५० संस्थांना फायर सेफ्टी ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट संदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. पालिकेच्या हद्दीतील बहुतांश व्यावसायिक व सार्वजनिक संस्थांनी त्यांच्या बिल्डिंग नियमानुसार नियमित फायर ऑडिट करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. दुर्घटनेत प्राण व वित्तहानी झाल्यास तोपर्यंत बराच विलंब झालेला असतो. त्यामुळे मालमत्ताधारक व पालिका प्रशासन यांच्यात वाद होतात. पालिकेच्या नोटिसीकडे अनेकांनी दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येते.
