शालेय शिक्षण विभागाने जून २०२३ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र जुन्या शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रिया गतवर्षी पुन्हा सुरू करण्यात आली. चालू शैक्षणिक वर्षात ऑगस्ट महिना संपला, तरीही शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी शासनाकडून अद्याप हालचाल सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे यंदा शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांना होणार की, नाही याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे; परंतु याचा फायदा जिल्हा परिषदेला होणार आहे. रिक्त पदांमुळे प्राथमिक शाळांमध्ये असलेला समतोल व्यवस्थित राहणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली कायमची बंद करण्यात आली आहे. हा नियम नव्याने भरती होणाऱ्या शिक्षकांना लागू करण्यात आला असून, यापूर्वी भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया शासनाकडून राबवण्यात येणार होती. दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणे शासनाकडून पोर्टलवर आंतरजिल्हा बदलीसाठी इच्छुक असणाऱ्या शिक्षकांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर भरण्यात येते.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शासनाकडून अजूनही आंतरजिल्हा बदलीबाबतची पोर्टलवर माहिती भरण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या होणार नाहीत, हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे स्वगृही जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्तीसाठी रिक्त पदांची टक्केवारी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे; मात्र ही अट आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया २०२४-२५ करिता शिथिल करण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित न जोपासता दान हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असतानाही आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले होते. यापुढे भरती होणाऱ्या नवीन शिक्षकांना एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बदलीची संधी मिळणार नाही. त्यांना सेवेतून निवृत्त होईपर्यंत त्याच जिल्ह्यात काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना शासनाला लेखी हमी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नव्याने भरती होणाऱ्या शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदली आता कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली आहे, असा शासननिर्णय आहे.
दोन वर्षांत १०५७ बदल्या – जिल्हा परिषदेत रिक्त पदे असतानाही मागील दोन वर्षांत प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. २०२३ मध्ये ७०७, तर २०२४ ला ३५० शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले होते. यंदा शिक्षकांकडे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते; परंतु त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
