जमिनही गेली आणि नोकरी ही नाही, अशी दापोली तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. विद्यापीठाच्या सेवेत अनेक वर्षे कित्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत. कुणी १० वर्षे, कुणी १२ वर्षे तर कुणी १७ वर्षे या विद्यापीठात राबत आहेत. प्रकल्पग्रस्त म्हणून विद्यापीठाने संपादित केलेल्या जागेतून नोकरी मिळेल, अशी आस लावून हे शेतकरी बसले आहेत. आता मात्र प्रकल्पग्रस्तांची आक्रमक भूमिका घेतली असून नोकरी देत नसाल तर जमिन परत करा, असा इशारा दिला आहे. दापोली कोकण कृषी विद्यापिठाने जाहीर केलेल्या कर्मचारी भरती प्रसिद्धी पत्रकात विद्यापीठ सेवेत असणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे आपला वनवास संपेल, असे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटले होते. मात्र, तसे न होता इतकी वर्षे राबलेल्या लोकांना विद्यापीठाने दूर ठेवत नवखे उमेदवार ज्यांना विद्यापीठाच्या कामाचा अनुभव नाही.
अशा लोकांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले आहे, असा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांचा आक्षेप आहे. मग आमच्यावर अन्याय का? असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे. याबाबत २५ सप्टेंबर रोजी दापोली तालुक्यातील जवळपास ४० प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कुलसचिव संतोष सावर्डेकर यांची भेट घेऊन नोकरीत सामावून घ्या, अशी मागणी केली. जर नोकरीत सामावून घेत नसाल तरं आमच्या संपादित केलेल्या जमिनी परत करा, त्या जमिनीत शेती करून पोट भरू, असेही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना ठणकावून सांगितले आहे.
ठाकरे गट पाठीशी – दरम्यान, या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना उभी राहिली आहे. पक्षाचे तालुकाप्रमुख ऋषिकेश गुजर, सचिव नरेंद्र करमरकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांना सेवेत सामावून घ्या, अशी मागणी करत, जर या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा विचार झाला नाही तर शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना घेऊन आंदोलन उभे करू, असा इशारा दिला आहे. विद्यापीठ सेवेत कुणाला सामावून घ्यावे कुणाला नाही हे जर राजकीय पुढाऱ्यांच्या घरी ठरत असेल तर ते खपवून घेणार नाही. त्यात तुमचा एक अधिकारीही सामील आहे, असे या वेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना गुजर यांनी स्पष्ट केले.
