राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा देण्याचा शासन निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात आला. निर्णय होऊन आठ महिने झाले तरीही अद्याप शासनाने आर्थिक तरतूद केलेली नाही. शासननिर्णयानुसार, वाढीव टप्प्याचा निधी देण्यासाठी तत्काळ बैठक आयोजित करा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यासंबंधी लवकरच बैठक घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना दिले. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ५८ हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. या अधिवेशनातदेखील वाढीव टप्पा अनुदानासाठी तरतूद न झाल्याने शिक्षकवर्गात असंतोषाचे वातावरण आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदारदेखील आक्रमक झाले आहेत. अधिवेशन काळात आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार वाढीव टप्प्यासाठी निधी देण्यासाठी तत्काळ बैठक आयोजित करा, असे सांगत निवेदन
दिले. तीन अधिवेशनात देखील निधीची तरतूद न झाल्याने राज्यात सुमारे ७० हजार शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीकरिता शिक्षक भरपावसात आझाद मैदानावर शिक्षक समन्वय संघाच्या बॅनरखाली आंदोलन करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शासननिर्णय होऊनही निधी दिला जात नसल्याने शिक्षकांवर अन्याय होत आहे, ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापुढे मांडण्यात आली. या सर्व गंभीर बाबींवर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षक व पदवीधर आमदारांसोबत तत्काळ बैठक घ्या व यातून मार्ग काढा, असे शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी सांगितले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतो, असे आश्वासन दिले. यावेळी कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज. मो. अभ्यंकर, आमदार किरण सरनाईक, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार सतीश चव्हाण आदींसह अन्य शिक्षक व पदवीधर आमदार उपस्थित होते.
लक्ष बैठकीकडे – मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी बसलेल्या अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे लक्ष बैठकीकडे लागले आहे. त्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे.
