शासनाची परवानगी न घेता ग्रामीण भागात झाड तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे. हा नियम केवळ ग्रामीण भागासाठी आहे तो शहरासाठी का नाही, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते विचारत आहेत. हा नियम शहरी भागासाठी सुद्धा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते पराग वडके यांनी केली आहे. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करणारी तरतूद लागू झाली आहे त्यानुसार पूर्वी ग्रामीण भागात बेकादेशीर वृक्षतोड झाल्यास कमाल १००० रुपये दंड करण्याची तरतूद होती त्यामध्ये गेल्या ६० वर्षात कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नव्हती.
पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी अशा बेकायदा वृक्षतोडीला जात बसवणे गरजेचे होते. नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. महाराष्ट्रात झाडे तोडण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा झाली असली तरी हा कायदा पालिका महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती यांना लागू नाही. तो शहरी भागासाठी लागू करण्यात यावा अशी मागणी वडके यांनी केली आहे. वडके म्हणाले, शहरांमध्ये झाडे तोडून मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे केले जात आहे.
नागरी वस्त्यांमध्ये ऑक्सिजन देण्याचे काम झाडे करतात तेथे झाडे नसतील तर नव्याने इमारती उभी राहून त्यात राहणाऱ्या लोकांना ऑक्सिजन कुठून मिळणार? याचा विचार प्रशासाने गांभीयनि करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अनधिकृतपणे झाडे तोडण्याचा प्रकार शहरी भागात झाल्यास संबंधितावर तातडीने कठोर कारवाई व्हायला हवी. तरच शहरातील निसर्ग सौंदर्य स्थीर राहण्यास मदत होईल. यातून नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
