मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमणविरोधी कारवाईत राजीवडा महिला मच्छीमार तालुका सहकारी संस्थेचे बांधकाम जेसीबीने जमिनदोस्त करण्यात आले. या कारवाईत संस्थेचे २० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याच्या भरपाईच्या मागणीसाठी संस्थेने मत्स्य व्यवसायाच्या अधिकाऱ्यांना वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. अधिकृत सूत्रांनी ही सर्व बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सांगितले. प्रादेशिक उपायुक्तांसह मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, परवाना अधिकारी यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, नोटीस मिळाल्या असल्याचेही अधिकाऱ्यायऱ्यांनी सांगितले. मिरकरवाडा बंदर परिसरातील अतिक्रमण २७, २८ जानेवारीला जमीनदोस्त करण्यात आले. या कारवाईत राजिवडा महिला मच्छीमार संस्थेची बांधकामे, स्वच्छतागृह, पाळणाघराचे बांधकाम पाडण्यात आले. यामधील इलेक्ट्रिक वस्तूसह खिडक्या, लाद्या अशा अनेक वस्तूंचे १७ लाख २४ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
त्याचबरोबर या कारवाईमुळे संस्थेची प्रतिमा मलीन झाली त्याची भरपाई म्हणून ३ लाख रुपये, अशी एकूण २० लाख रुपयांची भरपाई म्हणून मागणी करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसायाचे प्रादेशिक उपायुक्त एन. व्ही. भादुले यांच्यासह मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी अक्षया मयेकर, आनंद पालव, प्रशिक्षण अधिकारी जे. डी. सावंत, परवाना अधिकारी चिन्मय जोशी यांनी अॅड. अभिजित कदम यांची दावापूर्व कायदेशीर नोटीस मिळाली असल्याचे सांगितले. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत आर्थिक नुकसानीची रक्कम द्यावी, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
म्हणून कारवाई केली… – यासंदर्भात मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता नाव न छापण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, आम्ही जी बांधकामे हटविली ती सर्व अनिधिकृत होती. शासनाच्या जागेतील ती अतिक्रमणे पाडली. येथे फक्त मच्छीमारांच्या सोयीसाठी डिझेल टाकी ठेवण्याची परवानगी दिली होती. परंतु, तेथे प्रार्थनागृह, पाळणाघर बांधण्यात आले. बेकायदेशीर असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
