रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराचा विकास केला जात असून त्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी मुळात विकास करताना मच्छिमारांच्या समस्यांवरही उपाययोजना केली पाहिजे. मच्छिमार जगला तरच मच्छिमारी होईल, मच्छिमारी झालीच नाही तर त्या विकास कामांचा उपयोग काय? असा रोखठोक सवाल रत्नागिरीतील एक सामाजिक कार्यकर्ते, भूतपूर्व नगरसेवक आणि महाराष्ट्र मच्छिमार विकास संघाचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल बिजली खान यांनी उपस्थित केला असून त्यासंदर्भात त्यांनी मत्स्योद्योग मंत्री ना. नितेश राणे यांना निवेदन पाठविले आहे. ना. नितेश राणे यांनी मंत्रीपदाचा पदभार स्विकारताच रत्नागिरीतील मिरकरवाडा या प्रसिध्द बंदराचा विकास करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात केली.
परिसरातील अतिक्रम हटविण्याची मोहिम त्यांनी राबवली. त्यामुळे बंदर परिसरात मोकळी जागा उपलब्ध झाल्याने आता विकासकामांना चालना मिळेल असे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मच्छिमार विकास संघाचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल बिजली खान यांनी या बंदरातील मच्छिमारांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात त्यांनी एक तपशीलवार निवेदन मत्स्योद्योग मंत्री ना. नितेश राणे यांना पाठविले आहे.
मच्छिमार संकटात – रत्नागिरीतील बंदराच्या विकासासाठी शासनाने पावले उचलली असली तरी काही महत्वाच्या बाबींचा विचार न झाल्यास हा विकास निरर्थक ठरेल असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले असून महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. रत्नागिरीतील हे बंदर मुख्यतः मच्छिमारीसाठी विकसित करण्यात आले आहे. मात्र तेथे जर मासळी (कच्चा माल) उतरवला गेला नाही तर त्या विकासाचा काय उपयोग नाही. मच्छिमाराला संकटात टाकून विकास काय उपयोगाचा?
अर्थव्यवस्थेला महत्व – हे बंदर कोकणातील सर्वांत मोठ्या बंदरांपैकी एक बंदर असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येथील उलाढालीत मोठे योगदान आहे. मासेम ारी तसेच मासळी निर्यातीमुळे महाराष्ट्र राज्याला या बंदरातून मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे या बंदरात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मासेमारी करतांना सवलतीच्या दराने डिझेल उपलब्ध करून दिले जाते. सध्या ८ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. ज्या मासेमारी नौकांना डिझेल पुरवतात. एकूण मासिक उलाढाल ५ कोटी रूपयांची आहे. मासेमारीवरील निर्बंधांमुळे हा व्यवसाय तोट्यात जाण्याची शक्यता आहे. लाखो लोकांचे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार या बंदरात होणाऱ्या मासेमारीवर अवलंबून आहेत. अशावेळी निर्बंधांमुळे हा मोठा रोजगार बुडून अनेक कुटुंबे उपासमारीच्या संकटात सापडू शकतात, अशी भीती अब्दुल बिजली खान यांनी आपल्या सविस्तर निवेदनात नमूद केली आहे.
निर्बंधांचा परिणाम – छोट्या मोठ्या नौकांवर या निर्बंधांचा परिणाम होणार असून त्यातून रोजगारामध्ये घटः निर्माण होते. अनेक मच्छिमारांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन व्यवसाय उभा केला आहे. मात्र शासकीय धोरण बदलले नाही तर हा व्यवसाय तोट्यात जाईल, घटेल आणि परिणामतः अनेक मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडतील. आधीच कोकणात आणि रत्नागिरीत रोजगाराच्या संधी कमी आहेत. आंबा आणि मासेमारी या दोन मोठ्या व्यवसायांवर येथील अर्थव्यवस्था उभी आहे.
तर विकासाचा काय उपयोग? – मासेमारी हा शेतीसारखा व्यवसाय आहे आणि तो निसर्गावर अवलंबून आहे. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका या व्यवसायाला बसतो आहे. त्यामध्ये या निर्बंधांमुळे भर पडेल आणि संकटात सापडलेल्या मच्छिम ाराला अधिक संकटात लोटले जाईल, कृपया या गोष्टीकडे गांभीर्याने पहावे आणि योग्य असे धोरण आखावे अशी मागणी अब्दुल बिजली खान यांनी केली आहे. मत्स्यधोरण ठरवताना या सर्व मुद्यांचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, तरंच रत्नागिरीतील या बंदराच्या विकासाचा उद्देश सफल होईल आणि स्थानिक मच्छिमार, व्यावसायिक, कामगार यांचे नुकसान होणार नाही. बंदर विकसित करताना मच्छिमारांच्या समस्यांचा योग्य पध्दतीने विचार झाला पाहिजे, कारण मच्छिमार जगला तर म ासेमारी जगेल आणि प्रगती होईल परंतु चुकीच्या धोरणामुळे जर मच्छिमारच उध्वस्त झाला तर त्या विकासाचा उपयोग काय? असा मार्मिक प्रश्न अब्दुल बिजली खान यांनी ना. नितेश राणे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे.
