बलात्कार झाला की नाही हे तपासण्यासाठी महिलांचा लैंगिक इतिहास जाणून घेणे आवश्यक नाही. आजही बलात्कार पीडितांची ‘टू फिंगर टेस्ट’ केली जात आहे, हे खेदजनक आहे. या चाचणीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. या चाचणीमुळे पीडित महिलांना पुन्हा वेदना होतात. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबर म्हणजेच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही टिप्पणी केली. यासोबतच ‘टू फिंगर टेस्ट’ करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्याच्या नावाप्रमाणेच, या चाचणीमध्ये, डॉक्टर महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये बोट घालून ती महिला लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय आहे की नाही हे सांगण्यास सक्षम असल्याचा दावा करतात. म्हणजेच स्त्रीने नियमित सेक्स केला की नाही. मॅन्युअल चाचणीची ही एक जुनी प्रक्रिया आहे. सामान्यतः असे मानले जाते की जर एखाद्या महिलेची दोन बोटांची चाचणी सकारात्मक आली तर ती लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय आहे. याउलट, जर ते सकारात्मक येत नसेल तर ते लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय नाही. कोर्ट म्हणाले, ‘लैंगिकरित्या सक्रिय महिलेवर बलात्कार होऊ शकत नाही, असे मानणे चुकीचे आहे. दोन बोटांची चाचणी लिंगवादी आणि पितृसत्ताक आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय या खटल्यात बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपींना आधार म्हणून दोन बोटांची चाचणी घेऊन निर्दोष मुक्त केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवत आरोपींना दोषी ठरवले आहे. यासोबतच वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमातून ‘टू-फिंगर टेस्ट’ काढून टाकण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
