राज्यातील रेशन दुकानांमधून भाजीपाला व फळांची विक्री करण्यास आता परवानगी दिली जाणार आहे. त्याची सुरुवात मुंबई, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांतून करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय राज्यातील शिधावाटप किंवा रास्तभाव दुकाने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी घेतला आहे.
राज्यात ५० हजारांहून अधिक रास्तभाव दुकाने आहेत. केवळ अन्नधान्यांच्या विक्रीवर अवलंबून असणाऱ्या या दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी विविध वस्तू, उत्पादने विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच पद्धतीने आता नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादन कंपनीस सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रास्तभाव दुकानांमधून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी परवानगी देण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
यामध्ये जे रजिस्टर्ड शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये जो काही भाजीपाला व फळे उत्पादित केले असतील अशा सभासद शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेला भाजीपाला प्रायोगिक तत्त्वावर विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. या आदेशामध्ये रेशन दुकानदार व शेतकरी कंपन्यांना काही अटी शर्ती लागू केले असून त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.
यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रेशन दुकानदारावर कोणत्याही प्रकारच्या मालाच्या विक्रीची सक्ती कंपन्यांना करता येणार नाही. ज्या शेतमाल परवानगी दिलेली आहे तो शेतमाल, उत्पादने आणि वस्तू व्यतिरिक्त इतर बाबींची विक्री करता येणार नाही. यासंबंधीचा जो काही व्यवहार असेल तो केवळ शेतकरी, उत्पादक कंपनी आणि त्या कंपनीचे घाऊक व किरकोळ वितरक आणि रेशन दुकानदार यांच्या मध्येच राहील.
सध्या तरी पुणे येथील शाश्वत कृषी विकास इंडिया शेतकरी उत्पादक कंपनीला पुणे जिल्ह्यात आणि फार्म फिस्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड,नाशिक या शेतकरी उत्पादक कंपनी मुंबई तसेच ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ‘इ’ परिमंडळ व ‘फ’ परिमंडळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या मार्फत शिधावाटप दुकानांवर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी सहा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी देण्यात आली आहे.
